शुल्लक कारणामुळे अनेकांच्या घरकुलाचे स्वप्न लांबले

समाचार टीम

केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या दोन्हीही आवास योजनांच्या निधीच्या पुरवठ्यामध्ये सध्या अडचण आल्याने अनेकांची नव्या घरकुलात जाऊन राहण्याचे स्वप्न लांबले आहे. शासनाच्या भरोशावर आपले जुने घरटे पाडून नवे घर बांधणे हे संबंधितांसाठी अडचणीचे ठरू लागले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या निधीची कमतरता तर रमाई आवास योजनेत रोजगार हमी योजनेचा कामाचा सांकेतांक क्रमांक (वर्क कोड) न आल्याने घरकुले अर्धवट स्वरूपात राहिले आहेत. मागील चार महिण्यापासुन जवळपास ५० लाख रुपयांचा निधी हा केवळ कामाचा सांकेतांक क्रमांक नसल्यामुळे रखडला आहे.

राज्य सरकारच्या रमाई घरकुल योजनेला निधीच उपलब्ध झाला नसल्याने करमाळा तालुक्‍यातील रमाई घरकुल योजनेतील सन २०२१-२२ मधील तब्बल २२१ लाभार्थीचे घर बांधण्याचे स्वप्न अपूर्ण आहे. रमाई आवास योजनेमधील ४३० मंजूर प्रस्तावापैकी २२१ लाभार्थीना लाभ मिळाल्यामुळे त्यांनी जुने जीर्ण झालेले घर पाडले होते. पण निधीअभावी अनेक गावांत लाभार्थींच्या घरकुलांची कामे अर्धवट स्थितीत आहेत. तालुक्‍यातील २२१ लाभार्थीना अजून प्रतीक्षाच करावी लागणर आहे. निधीच्या रहाटगाडग्यामुळे अनेकांचे घर बांधण्याचे स्वप्न लांबले जाणार असे चित्र सध्या तालुक्‍यातील वाडी-वस्तीवर दिसून येत आहे.

तर प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून १०० दिवसाची मजुरी नंतर राज्य शासनाकडून मजुरी संदर्भात निधी पुरवठा केला जातो. पण मागील दोन महिन्यांपासून निधीच आला नसल्याने त्याचेही हप्ते हे संबंधित लोकांच्या खात्यावर जमा झालेले नाहीत. आवास योजनेचा निधी व रोजगार हमीचा निधी हा एकमेकांवर अवलंबुन असल्याने पहिला निधी जमा झाल्यास पुढील हप्ता जमा होतो.

तर दरम्यानच्या काळात दोन्ही पैकी एक निधीही टाकण्याचा राहुन गेल्यास तो पुन्हा मिळण्याची तरतुद नाही. त्यामुळे फक्त आवास योजनेचा निधी खात्यावर टाकल्यावर रोजगार हमीचा निधीही ज्या त्यावेळी टाकावा लागतो. पण रोजगार हमी चा सांकेतांक क्रमांक (वर्क कोड) न आल्याने हप्ते जमा होत नाहीत. त्यामुळे अनेकांच्या घराचे काम रखडले आहे.

यासंदर्भात सर्व माहिती ही वरिष्ठांपर्यंत दिलेली आहे. वरिष्ठ कार्यालय राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहेत. लवकरच रोजगार हमी योजना कामाचा संकेतांक क्रमांक व केंद्र शासनाकडून निधीची अडचण दुर होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर घरकुलांचे रखडलेले काम ही पुन्हा एकदा सुरू होईल यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
– मनोज राऊत, गटविकास अधिकारी, करमाळा.