असुविधांच्या ‘परिषदेकडुन’ नागरीकांकडे वसुलीचा तगादा ; आजही आले गढुळ पाणी सुविधा कोण देणार नागरीकांचा सवाल

करमाळा समाचार 

सध्या शहरात नगर परिषदेच्या वतीने वसुलीसाठी तगादा लावला आहे. वास्तविक पाहता सध्या मार्च एंड असल्याने सदरचा दगादा असल्याचा दिसून येत आहे. वेळोवेळी योग्य प्रकारे नगरपरिषदेने सुविधा पुरवल्या असत्या तर एनवेळी पळापळीची वेळ नगरपरिषदेवर आली नसती असे दिसून येत आहे. वर्षभरात नगर परिषदेच्या खराब नियोजनामुळे गढूळ पाणी, खराब रस्ते, तुडुंब भरलेल्या गटारी यामुळे नागरिक हैराण असल्यामुळे स्वतः नगर परिषदेत वसुली करू शकत नव्हती, पण आता पर्याय नसल्याने नावे चौकात उघड करण्याची तसेच व्याज टक्केवारी लावण्याची भीती दाखवत वसुली सुरू आहे.

आज वसुलीसाठी रिक्षा फिरत होती. त्यामध्ये नळपट्टी, घरपट्टी व इतर कर नगर परिषदेत जमा करावे अशी विनंती करण्यात आली. परंतु सदरची विनंती करीत असताना नागरिकांना थकबाकीदारांना पैसे भरा अन्यथा टक्केवारी व दंडात्मक कारवाईचा इशारा देत सदरची रिक्षा फिरत होती याशिवाय चौकांमध्ये आपले थकबाकीदारांची नावे लावली जातील असे इशाराही देण्यात आले. पण प्रशासक असलेल्या सदर नगर परिषदेने योग्य प्रकारे सेवा दिली आहे का ? त्या नगर परिषदेला अशी वसुली करण्याचा अधिकार आहे का ? असा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे.

शहरात अनेक ठिकाणी अजूनही पाण्याचा तुटवडा आहे. पाणी मुबलक प्रमाणात मिळत नाही. बऱ्याच वेळा विजेची अडचण व मोटार चा बिघाड सांगत दोन दोन महिने पाणी व्यवस्थित रित्या पोहोचवण्यात आले नाही. याशिवाय एक दिवसाआड होणारा पाणीपुरवठा तीन ते चार दिवसाआड होऊ लागला. त्यामुळे नागरिक भलतेच हैराण झाले होते. याशिवाय गल्लीबोळात असलेल्या गटारी या तुटुंब भरलेल्या असतात गटारी भरून वरून पाणी वाहते तरी गटारी काढण्याचे भान नगरपालिकेला होत नाही. याशिवाय पेवर ब्लॉक अंगावर पाणी उडून जातात. मोकाट जनावरे धडका देऊ लागले तर कुत्र्यांचे हल्ली होतच आहेत. डासांचे तर नावच काढु नका अशी परिस्थिती असताना नगरपरिषद याकडे डोळे झाक करते.

स्वच्छता, पाणीपुरवठा व पेवर ब्लॉक यासारख्या सामान्य कामांमध्ये खराब नियोजन असलेल्या नगर परिषदेला आता वसुलीची आठवण झाली आहे. नगरपरिषदेने वसुली करण्यासाठी त्या पद्धतीची सेवा दिली असती तर लोकांनी ही स्वतःहून पैसे वेळेवर भरले असते. आजच किल्ला विभागात नगरपरिषदेच्या परिसरामध्येच गटारीतील पाणी नळावाटे आल्याचे दिसून आले. त्यामुळे नगर परिषदेचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे अशा प्रकारची सेवा देणाऱ्या नगरपरिषदेला वसुलीचा अधिकार आहे का ? असा प्रश्न सध्या सामान्य नागरिक विचारू लागले आहेत.