नव्या प्रशासकीय इमारतीपेक्षा कार्यालयातील कामाची अपेक्षा ; दिवसाढवळ्या सामान्यांसह शासनाची फसवणुक

करमाळा समाचार 

तालुक्यात सध्या प्रशासकीय इमारत हलवणे तसेच नवीन बांधकामावरून वाद विवाद सुरू आहेत. पण आजही प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये लोकांची हेळसांड होते त्याकडे कोण लक्ष देणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. करमाळ्यातील भूमि अभिलेख कार्यालयात असाच सावळा गोंधळ बघायला मिळतो. या ठिकाणी पैशांची देवाणघेवाण वैध व अवैध पद्धतीने होते. पण चर्चा कुठेच होत नाहीत. त्यामुळे यात शेतकरी व सामान्य माणूस भरडला जात आहे. याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

करमाळा येथील भूमी अभिलेख कार्यालयात शहर तसेच ग्रामीण भागातील जमिनींची नकाशे, उतारे, मोजणी व विविध कामे केली जातात. यासाठी खाजगी तसेच शासकीय स्टाफ देखील काम करताना दिसतो. बऱ्याच वेळा सदरचे कार्यालय रिकामे असते. अधिकारी जागेवर नसतात, अधिकाऱ्यांना वाढीव काम असल्याने ते बाहेरही गेलेले असतात. तर काही सर्वेच्या नावाखाली ऑफिस मधून बाहेर असतात. ग्रामीण भागातून आलेल्या शेतकरी तसेच सामान्य व्यक्तींना या ठिकाणी हेलपाटे मारावे लागतात. पण त्यांना हाती काहीच लागत नाही.

एक ते दोन वर्षांपासून पेंडिंग मोजणीचे विषय तसेच ताटकळ ठेवले जातात. हेलपाट्यातच संपूर्ण वेळ निघून जातो. तरीही संबंधित ठिकाणी जाऊन अधिकारी काहीतरी नोंदी घेऊन वेळ मारून नेतात. शेवटी पुन्हा एकदा त्या व्यक्तींना हेलपाटे मारण्याची वेळ येते. मागील दोन वर्षांमध्ये एका व्यक्तीने दोनदा मोजणीचे पैसे भरूनही एकदाही मोजणी झालेली नसल्याने अखेर त्याला न्याय मागण्यासाठी पुढे जावे लागले अशी परिस्थिती असताना या लोकांसाठी प्रशासकीय इमारत बांधून कोणाचा फायदा केला जाणार आहे. सामान्य लोकांना इमारती नाही तर आत सुरू असलेले काम अपेक्षित आहे.

सदरच्या भूमी अभिलेख कार्यालयातून एक नक्कल देण्यात आली. त्यावर पैशाचा उल्लेख कुठेही केलेला दिसून आला नाही. सदर एका प्रतीला दहा रुपये अपेक्षित असताना संबंधित व्यक्तीकडून शंभर रुपये आकारले गेले. तर याची शासन दरबारी कुठेही नोंद घेतली आहे का नाही याची कल्पना सामान्य व्यक्तीला तर नाहीच मुळात त्या कार्यालयातील इतर कर्मचाऱ्यांना पण आहे की नाही माहित नाही. मुळातच एखादा विषय पैशाचा येतो त्या ठिकाणी देवाण-घेवाण झाल्यानंतर सविस्तर पावती देणे गरजेचे आहे त्यावर संबंधित व्यक्तीची स्वाक्षरी असणणे गरजेचे आहे. पण पैसे घेतल्यानंतरही कसलीही पावती किंवा नोंद घेतली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावर वरिष्ठ अधिकारी तसेच संबंधित अधिकारी यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.