गटविकास अधिकारी डॉ. कदम यांच्या नियोजनामुळे लाखोंची बचत

करमाळा समाचार

तालुक्यातील आरोग्य यंत्रणा ज्या आरोग्य विभागावरती अवलंबून आहे. त्या ठिकाणच्या वीज बीला पोटी अनेकदा वीज बंद केली जाते किंवा थकलेल्या बिलापोटी वादविवाद झालेले आपण पाहिलेले आहेत. या सर्वांवर तोडगा काढण्यासाठी आता गटविकास अधिकारी डॉ. अमित कदम यांनी नवी कल्पना घेऊन आले आहेत. त्या सर्व आरोग्य केंद्रांवरती सोलर पॅनल बसवण्याचे त्यांचे नियोजन आहे . यामुळे विजेची बचत होऊन पंचायत समितीचाही फायदा होताना दिसेल.

करमाळा तालुक्यातील ११८ गावांचा भार हा तालुक्यातील विविध भागात असलेल्या उपकेंद्रावर असल्याचे दिसून येते. प्रत्येक केंद्रावर परिसरातील गावांचा उपचार केला जातो. तर मध्यंतरी काही केंद्रावरील वीज बिल थकल्यामुळे सदरच्या ठिकाणची वीज कपात करण्यात आली होती. त्यामुळे चर्चेचा विषय ठरला होता. तर साधारणपणे तालुक्यातील जेऊर, केम, कोर्टी, साडे, वरकुटे, जिंती या ठिकाणच्या आरोग्य केंद्रांवर वीजेपोटी वार्षिक तीन ते साडेतीन लाख रुपये खर्च केला जातो. या ठिकाणी सोलर बसवल्यानंतर हा खर्च वाचणारा असून कायमस्वरूपी तोडगा निघेल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे गटविकास अधिकारी अमित कदम यांच्या माध्यमातून सदरचा विचार समोर आला. त्यांनी याबाबत प्रस्ताव देखील पाठवलेला आहे.

पंधराव्या वित्त आयोग हा मधून सदरचा निधी मंजूर झाल्यास तालुक्यातील या सहा उपकेंद्रांना याचा लाभ होताना दिसत दिसणार आहे. सध्या तरी सदरचा प्रस्ताव केवळ कागदावर असला तरी हा निधी मंजूर झाल्यास याच्यातून फायदा होताना दिसेल. एका केंद्रावर सोलर बसवण्यासाठी साधारणपणे दोन ते तीन लाख रुपये खर्च येतो असे सहा केंद्रावरील खर्च साधारणपणे १५ ते १८ लाखापर्यंत जाईल. त्यामुळे सदरचा केंद्रांवर वार्षिक साडेतीन लाख रुपये विजेचा खर्च येणारा आटोक्यात येईल व दोन ते तीन वर्षांमध्ये त्यावरील सर्व खर्च वसुल होऊन जाईल. त्यामुळे ही योजना अत्यंत लाभदायक ठरण्याची शक्यता आहे. आता फक्त प्रस्तावावर विचार होऊन निधी येण्याची गरज आहे.

आरोग्य केंद्रावर दिवसाप्रमाणे रात्रीही अचानक रुग्ण तपासणी केली जाते. ऐनवेळी विजेअभावी कोणताही त्रास होऊ नये म्हणून सदरच्या ठिकाणी विजेची गरज असते. रात्री अपरात्री अपघात, प्रसुती, सर्पदंश, लसीकरण यासह व इतर कोणत्याही आजारासाठी रात्रीची सेवा गरजेची असते. अशावेळी सेवा घेण्यासाठी वीज नसेल तर संबंधित केंद्र हे बंद ठेवावे लागते. त्यामुळे अशी वेळ पुन्हा येऊ नये म्हणून वीज असणे गरजेचे आहे. मध्यंतरी कोर्टी व जेऊर येथील थकीत वीज प्रकरण चांगलेच चर्चेत आले होते.

प्रतिक्रिया
सदरची योजना मंजूर करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला आहे. पंधराव्या वित्त आयोगातून हा निधी उपलब्ध झाल्यास सोलर पॅनल बसवल्यानंतर साधारण तीन वर्षातच सर्व खर्च निघून वीज अमर्याद पणे वापरता येईल. त्यामुळे नियोजन करण्यात आले आहे. निधी उपलब्ध झाल्यास तात्काळ सोलर पॅनल बसवण्यात येतील.
– डॉ. अमित कदम, गटविकास अधिकारी. करमाळा