सध्याच्या वाळुच्या परिस्थितीत स्वस्तात स्वप्नातले घर बांधण्याचे स्वप्न भंगले ; सामान्यासह बांधकाम कंत्राटदार अडचणीत

 करमाळा समाचार 

तालुक्यात वैध तसेच अवैध वाळुचा तुटवडा असल्याने तालुक्यातील बांधकाम क्षेत्राला मोठ्याप्रमाणावर फटका बसला आहे तर सध्या वाळुचे दर गगनाला भिडले आहेत. २५ हजारात मिळणारी ट्रक आता ५५ चा आकडा गाठला आहे. तर घरकुल, वैयक्तिक घरे व मोठे बांधकाम व्यवसायीक अनेकांचे बांधकाम रखडले आहेत. तर शासनाने स्वतःचा ठेका सुरु करावा अशी मागणी सुरु झाली आहे. तर विक्री होत असलेली वाळु खरच गुजरात किंवा बाहेरुन येतेय का हा ही संशोधनाचा विषय बनला आहे.

करमाळा तालुक्यात उजनी जलाशय तसेच कोळगाव धरण असे दोन्ही बाजूने पाण्याचा परिसर असतानाही सध्या करमाळा तालुक्यात वाळू मिळत नाही. वाळूच्या निलावावर बंदी आल्यापासून पुन्हा लिलाव मात्र काही झाले नाही. परंतु त्या दरम्यान अवैधरित्या वाळू उपसा सुरू होता. वैद्य रित्या चालू असताना पंधरा ते सोळा हजार पर्यंत मिळणारे वाळू अवैधरित्या २६ हजारांपर्यंत मिळू लागली होती. त्यानंतर करमाळा तालुक्यातील अवैध वाळू ही पूर्णपणे बंद केल्यामुळे आता लहान बांधकाम आणि मोठ्या बांधकामाची ही मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. वाळूसाठी इतर ठिकाणांकडे व्यवसायिक वळू लागले आहेत. तर बांधकाम व्यावसायिकांकडे काम करणाऱ्या मजुरांची उपासमारीची वेळ तालुक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सध्या वाळूला पर्याय म्हणून डस्ट चा वापर केला जात आहे. पण तो तितकासा प्रभावी व विश्वास वाटत नसल्याने अजूनही त्याचा वापर करण्यास बांधकाम व्यावसायिक व स्वप्नांचे घरात जाण्याचे स्वप्न पाहणारे नागरिक दूरच राहत आहेत. त्यामुळे आता गुजरात व इतर ठिकाणाहून करमाळ्यात वाळूचा मार्ग सुरू झाला आहे. त्या ठिकाणाहून करमाळा पर्यंत येईपर्यंत वाळूची किंमत तब्बल ५५ ते ६० हजाराच्या घरात जाऊन पोहोचते, याचा फटका बांधकाम व्यावसायिक व सामान्य कुटुंबांना बसत आहे. त्यामुळे शक्यतो अनेकांचे बांधकाम रखडले आहेत तर मोठे प्रोजेक्टही थांबले आहेत.

लॉकडाऊन नंतर बांधकाम करण्याचा विचार मनात आल्यापासून बांधकामासाठी बजेट काढले तर सध्या वाळूमुळे ते भलतेच महाग होत आहे. वाळू तालुक्यात मिळत नसल्याने इतरत्र जावे लागत आहे. तर बाहेरून येणाऱ्या वाळूसाठी तब्बल 55 ते 60 हजार आकारले जात असल्याने वाळू घेऊन बांधकाम करणे अवघड झाले आहे. तर डस्ट ही संपुर्ण बांधकामासाठी वापरता येणार नाही. म्हणून शासनाने वाळूची सोय लवकरात लवकर करावी.
– नागरीक, करमाळा.