शिकवणीच्या नावाखाली मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर; ग्रामीण-शहरी भागात चिंताजनक परिस्थिती

करमाळा समाचार

सध्या राज्यभरात महिलांवरील व विशेषतः अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागात शिकवणी, शाळा किंवा खासगी शिक्षणाच्या माध्यमातून घडणाऱ्या गैरप्रकारांमुळे पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. “अशोक खरात” सारख्या प्रवृत्ती समाजात डोके वर काढत असून निरागस मुलींना लक्ष्य करण्याचे प्रकार वाढताना दिसत आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये पीडित कुटुंबे पुढे येण्यास टाळाटाळ करत असल्याचेही वास्तव आहे. “लोक काय म्हणतील?”, “मुलीची बदनामी होईल” या भीतीमुळे तक्रारी दाबल्या जातात. काही ठिकाणी आर्थिक देवाणघेवाण करून प्रकरण मिटवण्याचे प्रकारही घडत असल्याची चर्चा आहे. परिणामी अशा विकृत प्रवृत्ती अधिकच मोकाट होत असल्याचे दिसून येते.

विशेषतः शिकवणी वर्गांमध्ये वाढलेला वेळ, खासगी क्लासेसची वाढती संख्या आणि पालकांचा अंधविश्वास यामुळे मुलांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. चांगले शिक्षण मिळावे या हेतूने पालक आपल्या मुलींना विविध ठिकाणी पाठवतात; मात्र त्या ठिकाणीच जर सुरक्षितता धोक्यात येत असेल, तर हा गंभीर चिंतेचा विषय ठरतो. काही घटनांमध्ये गुन्हा दाखल होईपर्यंत विषय पोहोचतो; मात्र अनेक वेळा संबंधित यंत्रणांकडूनही योग्य ती तत्पर कारवाई होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. आर्थिक किंवा इतर दबावामुळे प्रकरणे दडपली जात असल्याचा आरोपही नागरिकांकडून केला जात आहे.

दरम्यान, सामाजिक स्तरावर जागृतीची नितांत गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. पालकांनी आपल्या मुली ज्या शिक्षकाकडे किंवा संस्थेकडे शिकवणीसाठी पाठवतात, त्या ठिकाणची पार्श्वभूमी, विश्वासार्हता आणि सुरक्षिततेची उपाययोजना तपासणे आवश्यक आहे. शिकवणी केंद्रांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, महिला कर्मचारी, पालकांसाठी खुली प्रवेश व्यवस्था यासारख्या गोष्टी अनिवार्य करण्याची मागणी पुढे येत आहे.

तसेच, प्रशासनानेही अशा खासगी शिकवणी केंद्रांची नियमित तपासणी करून सुरक्षा नियमांचे पालन होत आहे का, याची खात्री करणे गरजेचे आहे. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केल्यासच अशा प्रवृत्तीवर आळा बसू शकतो. तक्रार करण्याचे आवाहन ज्या पालकांना किंवा विद्यार्थिनींना अशा प्रकारचा त्रास सहन करावा लागत आहे, त्यांनी भीती न बाळगता पुढे येऊन तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. सामाजिक प्रतिष्ठेपेक्षा मुलींची सुरक्षितता अधिक महत्त्वाची असून, अन्याय सहन न करता त्याविरोधात उभे राहणे ही काळाची गरज आहे.

समाज, पालक आणि प्रशासन या तिन्ही स्तरांवर ठोस पावले उचलली गेल्यासच मुलींसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण होऊ शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.