शासकीय कर्मचाऱ्यांची ढाल कमकुवत ; 353 कलमात सुधारणा

करमाळा समाचार

सरकारी कामात अडथळा आणल्यामुळे भारतीय दंड संहिता कलम 353 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यामुळे आता 353 कलमांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जामीन पात्र गुन्हा ठरणार आहे. यातील पाच वर्षाची शिक्षा बदलून दोन वर्ष करण्यात आली आहे. 353 कलमाचा गैरवापर होत असल्याचे लक्षात आल्याने सदरची सुधारणा करण्यात आली आहे.

लोकसेवक त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून धमकावणे, हल्ला करणे किंवा फौजदारी पात्र बाळाचा वापर प्रयोग करणे, धाकाने परावर्त करणे याबाबत भारतीय दंड संहितेतील कलम 353 मध्ये पूर्वी पाच वर्षाची शिक्षेची तरतूद व या कलमांतर्गत दाखल होणारा गुन्हा अजामीन पात्र होता. शिवाय या कलमाखाली दाखल खटला सत्र न्यायालयात चालवला जात होता.

पण आता भारतीय दंड संहिता 1860 फौजदारी प्रक्रिया संहिता एकूण 1973 या महाराष्ट्राला लागू असलेल्या कायद्यात सुधारणा करण्यासंबंधीत विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. त्यानुसार दंड समितीचे कलम 353 मध्ये व फौजदारी प्रक्रिया संस्थेच्या पहिल्या अनुसूची मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. याबाबतचा अध्यादेश शासनाने काढला आहे.

निर्णायाचे स्वागत ….
या संदर्भात आम्ही मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधुन याविषयी लक्ष वेधले होते. सामाजिक कार्यकर्ते तसेच राजकीय पक्षांनी शासकीय अधिकाऱ्यांजवळ विविध कामांनिमित्त जावे लागते. त्या ठिकाणी अधिकारी कोणत्या अडचणीत सापडत असेल तर तो शासकीय कामकाजात अडथळा आणण्या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्याला गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देत किंवा गुन्हा दाखल करत असे. त्याची शहानिशा होऊन संबंधित सामाजिक कार्यकर्त्याची चूक नसल्याची लक्षात येते तोपर्यंत बराचसा काळ गेलेला असतो. त्यामुळे सदर निर्णयाचे स्वागत.
– संजय घोलप, मनसे तालुकाध्यक्ष, करमाळा.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या ढाल कमकुवत …
सरकारी दवाखाने, पंचायत समिती, तहसील कार्यालय, पोलीस पाटील, महावितरण यासह शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मारहाणीच्या व दमदाठीच्या प्रकरणांमध्ये 353 कलमाचा फायदा होऊन समोरच्या व्यक्तीवरही एक प्रकारचा धाक होता पण आता शिक्षा कमी झाल्याने हा धाक राहिला का ? हा संशोधनाचा विषय आहे.