किचकट कागदपत्रामुळे “लाडक्या बहिणी”ला मनस्ताप ; अर्ज करताना पात्र आणि अपात्र तपासा

Karmala Samachar July 2, 2024July 2, 2024

करमाळा समाचार

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेतंर्गत आज १ जुलैपासून अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. पण १५ तारखेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. परंतु योजनेतील अनेक दस्तावेजांची पूर्तता दिलेल्या कालावधीत होणे शक्य नाही शिवाय जन्म प्रमाणपत्र, अर्ज भरण्याचा कमी कालावधी, वयाच्या अटीमुळे अनेक महिलांना मनस्ताप तर सहन करावा लागत आहे तसेच या योजने पासुन मुकावे लागु शकते. त्यामुळे योजनेच्या अटीमध्ये बदल करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. तर २१ ते ६० वयोगटातील विवाहीत, विधवा महिलांना सदर योजना आहे व ६५ च्या वरील इतर योजना असतात मग ६० ते ६५ व अविवाहीत मुलींचे काय ? यांना या योजने पासुन मुकावे लागतेय.

लाडकी बहिण योजनेत विविध अटी आहेत त्याची पुर्तता करणे महिलांना शक्य होताना दिसत नाहीत. यामध्ये जन्माचा दाखला मिळवणे कठीण झाले आहे. याचा पर्याय म्हणुन अधिवास प्रमाणपत्र देण्याचे नियोजन केले आहे पण अधिवास प्रमाणपत्रासाठी वयोवृद्ध महिलांनी शाळेत दाखलाच घेतला नव्हता शिवाय त्यांच्यासह वडीलांचा शाळेचा दाखला द्यावा लागणार आहे. यामुळे सदरची अट पुर्ण करणे महिलांना त्रासदायक ठरत आहे.

तसेच यायोजनेत २१ ते ६० वयोगटातील विवाहीत महिलांना संधी आहे. ६५ वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील महिलांना याआधीच महाराष्ट्र शासनाची श्रावणबाळ योजनेचा लाभ दिला जात आहे. त्यामुळे ६० ते ६५ वयोगटातील महिला या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत याशिवाय अविवाहीत मुलींचे काय ? अनेक शेतकऱ्यांचे शेतजमीन संयुक्त असल्याने व फेरफार न झाल्याने एकत्रित क्षेत्र ५ एकर पेक्षा जास्त असते. असे अर्जदार या योजनेसाठी पात्र राहणार नाहीत. जन्माचा दाखला व अधिवास प्रमाणपत्रा ऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकप्रतिनिधी, तत्सम अधिकारी तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि ग्राम पंचायत सचिवांच्या माध्यमाने देण्यात आलेल्या अधिवास प्रमाणपत्रावर सुद्धा अर्ज स्वीकार करण्यात आले तर हा प्रश्न सुटु शकतो.

लागणारे कागदपत्रे ..
योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज, लाभार्थ्याचे आधार कार्ड, महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला, सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला, (वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य), बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, रेशनकार्ड, सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र, लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे, किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत, सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

अपात्रता…
ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/ कायम कर्मचारी/ कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/ उपक्रम/ मंडळ/ भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत, सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे रु.१,५००/- पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे, ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.