कारखाना अडचणीतुन बाहेर काढणाऱ्यांच्या डोक्यावर नियमांची टांगती तलवार

करमाळा समाचार

सध्या आदिनाथच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून मातब्बर त्यामध्ये उतरणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. परंतु निम्म्यापेक्षा जास्त इच्छुकांच्या डोक्यावर नियमांची टांगती तलवार असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामध्ये उसाचा मुद्दा हा कळीचा ठरणार हे नक्की. कारखाना पूर्ण क्षमतेने न चालल्यामुळे बऱ्याच सभासदांनी त्या ठिकाणी ऊस घातलेला दिसून येत नाही. त्यामुळे त्याच्या आधारावर उमेदवारी अर्ज बाद होण्याची शक्यता आहे.

श्री. आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना पुन्हा एकदा उभारी घेण्यासाठी या ठिकाणी चांगल्या संचालक मंडळ नेमण्याची गरज आहे. त्यासाठी तालुक्यातील दिग्गज नेतेही समोर आले आहेत. याशिवाय सामाजिक कार्यकर्ते व शेतकरी सभासद ज्यांनी कारखान्याचे हिताचे निर्णय घेऊ शकतात अशी मंडळी सध्या मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. परंतु संबंधित कारखान्यात उपविधी व घालून दिलेल्या नियमांमुळे उसाची अट असल्याने त्यामध्ये निवडणूक लढवता येईल का नाही असाच सध्या प्रश्न असल्याने कारखाना बाहेर काढणारेच वंचित राहू नयेत अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

मुळातच मागील दहा वर्षांपासून रडत पडत सुरू असलेला हा कारखाना दोन वेळा प्रशासकांच्या ताब्यात देऊनही सुस्थितीत आलेला दिसून आलेला नाही. त्यामुळे कारखाना जर अडचणीतुन बाहेर काढायचा असेल तर त्याला योग्य संचालक मंडळ नेमून देणे गरजेचे आहे. तालुक्यातील मोठ्या गटातटांच्या माध्यमातून निवडणूक अविरोध करण्याचे प्रयत्न असल्याचे दिसत आहेत. परंतु एकीकडे बिनविरोधची चर्चा तर दुसरीकडे वर्चस्वाची लढाई असं दिसून येत असल्याने सदर निवडणूक अविरोध होणे सध्या तरी अशक्य असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे निवडणूक लढवण्यासाठी अर्ज स्वीकारले जाणेही तितकाच गरजेचे आहे. परंतु कारखाना अडचणीत बाहेरून काढणाऱ्या व्यक्तींचेच बाद झाल्यास आदिनाथ अडचणीतून कसा बाहेर निघणार हा मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

केवळ कर्तुत्व चांगले असून उपयोग नसणार आहे तर संबंधित व्यक्ती व संचालक मंडळाची शासन स्तरावर वजनही असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आदिनाथ कारखाना सुरू करण्यासाठी केवळ स्वच्छ चेहरा पाहून संचालक मंडळ नेमले तरी कारखाना अडचणीतून बाहेर निघणार आहे का ? त्यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न झाल्यानंतरच सदरचा कारखाना अडचणीतुन बाहेर पडू शकतो, त्यामुळे सदरची नियमाची अट ही अडचणीची ठरू शकते. कारखाना वाचवायचा असल्यास कुठेतरी नियमही शिथिल करणे गरजेचे असल्याचे यातून दिसून येत आहे. प्रशासन हा निर्णय घेईल का की अर्ज बाद करून चुकीची लोक समोर येतील हे लवकरच स्पष्ट होईल.