मराठा समाजाला निवडणुकांपासुन अलिप्त ठेवण्याचा डाव ? ; जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालण्याची मागणी

करमाळा समाचार

काही दिवसांवर पंचायत समिती जिल्हा परिषद निवडणुका आलेल्या असताना कुणबी दाखल्यांसाठी मात्र मराठा समाजातील इच्छुक उमेदवारांना हेलपाटे घालावे लागत आहेत. तर अधिकारी बदलल्यापासून मराठ्यांचे गणितच बिघडल्याचे चित्र सध्या समोर येत आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना मराठ्यांचे वावडे आहे का ? असा प्रश्न सध्या विचारला जात आहे.

मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरसकट नोंदी शोधण्याचे काम शासनाच्या व प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले होते. यामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकारातुन सदर दाखले तात्काळ शोधले जावे यासाठी प्रयत्न केले गेले व शोधून संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्या दाखल्यांवर कार्यवाही करीत मराठा समाजातील युवकांना कुणबी प्रमाणपत्र दिलेही होते. सध्या मात्र परिस्थिती बदललेली दिसून येत आहे. सदर दाखल्यांचा वापर केवळ राजकारणात साठीच होतो असं नाही. शैक्षणिक व इतर कामांसाठीही सदर दाखले उपयोगी पडतात. परंतु प्रमाणापेक्षा जास्त त्रुटी काढून दाखले माघारी पाठवले जात असल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

प्रांत अधिकारी म्हणून श्रीमती आंबेकर यांनी अतिशय उत्कृष्ट काम करीत मराठा समाजासाठी तब्बल 22 ते 25 हजार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे काम केले होते. परंतु अधिकारी बदलून नव्या अधिकाऱ्यांना मात्र त्यात त्रुटी दिसू लागल्या व संबंधित दाखले रखडू लागले. त्यामुळे मराठा समाज सध्या दाखला काढावा की नाही त्यापुढे मोठा प्रश्न आहे. तर दाखला काढण्यासाठी मराठा समाजातील युवक पुढे येण्यास धजावत नाहीत. अशा परिस्थितीत येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये कुणबी प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे अनेक इच्छुक उमेदवारांना निवडणुकीपासून वंचित रहावे लागू शकते. त्यामुळे प्रशासनाने याची त्वरित दखल घेऊन दाखले देणे सुरू करावे. तसेच त्रुटी मध्ये अति कठोरपणा न आणता मागील वेळी ज्या पद्धतीने दाखले मंजूर केले जात होते. त्याच पद्धतीने मंजूर करून द्यावेत अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.