आदिनाथ निवडणुक – नको नको म्हणत प्रत्येक गट मैदानात ; बंद कारखान्यावर विजयासाठी गनिमीकावा

करमाळा समाचार –  विशाल घोलप 

श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याचा बिगुल वाजला आणि पुन्हा एकदा राजकीय घडामोडी झपाट्याने बदलू लागल्या. एक दोन नेते सोडले तर प्रत्येक जण कारखान्यापासून लांब पाळण्याचा प्रयत्न असल्याचे भासवत आहे. पण त्याची कारखान्यावर सत्ता मिळवण्याची महत्त्वकांक्षा लपून राहिलेली नाही. नको नको म्हणत प्रत्येकच गटाचे कार्यकर्ते हे आदिनाथ निवडणुकीच्या मैदानात सक्रिय झाल्याचे दिसून येत आहेत. मग कारखाना चालणारच नाही तर मग इच्छुकांची भाऊ गर्दी कशासाठी असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.

मुळातच आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्यावर तालुक्याचे राजकारण अवलंबून असायचं. त्या परिस्थितीत बागल गटाकडे कारखाना असताना अवघ्या १००- १२५ कोटी रुपयांसाठी कारखाना बंद पाडावा लागला होता, तीच परिस्थिती पाहता इतर कारखान्याकडे मात्र अडीचशे ते पाचशे कोटी रुपयांचे कर्ज असतानाही कारखाने चालू असतात आणि त्या ठिकाणी विरोध ही होत नाही. तर मग आदिनाथ मध्येच अशी परिस्थिती का निर्माण झाली असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.

कारखाना चालवता येत नसेल तर भाडेतत्त्वावर दिल्यानंतर तो कारखाना सुरळीत चालू शकतो. तर मग संचालक मंडळालाच का अडचणी निर्माण होतात असा मोठा प्रश्न आहे. वरिष्ठ पातळीवरून शासनाची मदत मिळत नसेल तर कारखाना चालवणे जड जाऊ शकते. पण एखादा चांगला व्यावसायिक पाहून त्याच्याकडे कारखाना भाडेतत्त्वावर दिल्यास कारखाना उत्तमरीत्या चालू शकतो असे अनेकांच्या लक्षात आलेले आहे. त्यामुळे आपल्याच कार्यकाळात कारखाना चालावा असा उद्देश ठेवून बरेच लोक त्यामध्ये सक्रिय होताना दिसत आहेत.

वास्तविक पाहता कारखाना हा अडचणीत आहे. त्याच्या पगारी थकलेल्या आहेत. परंतु कारखाना चालू होऊन प्रत्येक महिन्याला पगार मिळू लागल्या तर कारखान्यातील कर्मचारी व शेतकरीही समाधानी असणार आहे. मागील थकबाकी टप्प्याटप्प्याने मिळूनही जाईल अशी अपेक्षा आता कामगारांमध्येही दिसून येत आहे. त्यामुळे कारखाना सुरू होणे गरजेचे आहे. “कारखाना चालूच होणार नाही आणि त्यात कोण पडतंय” अशा जरी चर्चा असल्या तरी प्रत्येक गटाकडून पूर्ण ताकद लावली जातेय असे दिसतेय. याच्या मागे समोरच्या गटाला गाफील ठेवण्याचा तर प्रयत्न नाही ना ?

अविरोधच्या चर्चा सुरू असताना नेमका अविरोध करून कोणाच्या ताब्यात द्यायचा आणि कारखाना सुरू झाल्यास त्याचे श्रेय कोणी घ्यायचं यावरून वाद नक्कीच होणार आहेत. याशिवाय मागील वेळी बाजार समितीला असलेली समीकरणे यंदा मात्र बदललेली आहेत. त्यामुळे अविरोधचा पर्याय सध्या तरी धुसर असल्याचा दिसून येत आहे. ज्या भपकीमध्ये कारखाना आपल्याकड नको विरोधाकडे जाऊ द्या असे म्हटले जाते ते मात्र पटत नाही. कारण प्रत्येक गटाने आपल्या उमेदवारी अर्जाची खरेदी केलेली आहे. शिवाय उद्या या सर्वच गटातटातील नेते या ठिकाणी उमेदवारी अर्ज भरताना दिसणार आहेत. जर कारखान्यात काही राहिलंच नाही तर निवडणूक लढवण्याचा एवढा अट्टाहास कशासाठी ?