स्वीकृत निवडीच्या अधिनियमनात बदल करण्याची मागणी ; इच्छुकांच्या पुनर्वसनाचे गाजर ?

करमाळा समाचार

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकी अंतर्गत जिल्हा परिषदेतील पाच व पंचायत समितीतील दोन सदस्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यासंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विनंती केली आहे. याला येणाऱ्या काळात मान्यता मिळून नियमात सुधारणाही होऊ शकते. पण यासंदर्भात आतापासूनच उलट सुलट प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत.

ग्रामीण स्तरावर सक्रिय कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळावी या दृष्टिकोनातून विद्यमान महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती आधी नियमनामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. सदर अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करता येते. परंतु सध्याच्या धोरणानुसार ह्या संधी मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने सदर अधिनियमात सुधारणा करून जिल्हा परिषदेच्या पाच व पंचायत समितीच्या दोन स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद करावी अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली आहे.

परंतु या मागणीचे पत्र समाज माध्यमात वायरल होताच यावर उलट सुलट प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. अद्याप सदरची बदल केलेले नसले तरी महसूल मंत्री यांनी केलेल्या मागणीचा विचार केला जाऊ शकतो व तसे बदलही होऊ शकतात. त्यामुळे येणाऱ्या काळात जिल्हा परिषद मध्ये पाच व पंचायत समितीमध्ये दोन सदस्य घेण्याची तरतूद केली जाऊ शकते. यामुळे नाराज कार्यकर्त्यांना व पक्षात काम चांगलं असताना जनतेतून मात्र पराभव स्वीकारलेल्या उमेदवाराला या ठिकाणी संधी देण्याचे काम करण्याचं धोरण असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे त्या निर्णयावर ग्रामीण भागातून जनसामान्यातून टीका होऊ लागले आहे. याशिवाय काहीना हे गाजर दाखवून निवडणूक प्रक्रियेतुन लांब केले जाऊ शकते.