नागरीकांसाठी माजी आमदार पाटील मैदानात ; प्रशासकीय इमारत जागा वाद टेंडर रद्द करण्याची मागणी

करमाळा समाचार 

नागरिकांचा या नविन जागेत (मौलाली माळ) प्रशासकीय इमारत उभारण्यास पूर्णपणे विरोध असून ही या नियोजित बांधकामाबाबत घाईगडबडीत टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. टेंडरची अंतिम मुदत १२ ऑक्टोबर २०२४ असून हे टेंडर प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करण्यात यावी. अन्यथा बुधवार दि. ९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सकाळी ११.०० वाजता तहसिल कार्यालया समोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले जाईल असा इशारा माजी आमदार नारायण पाटील यांनी दिला आहे.

राज्य शासनाने करमाळा तहसिल व प्रशासकीय इमारतीबाबत मंजूरी दिली असून या बांधकामासाठी निधीची ही तरतूद करण्यात आलेली आहे. परंतू स्थळ निवडीबाबतचे अधिकार आपणास असतानाही नियोजित बांधकाम करमाळा मुख्य शहरापासून दीड किलोमीटर दूर अंतरावर जागा निवडण्यात आली वास्तविक पाहता नियोजित जागा ही नागरिकांची गैरसोय करणारी असून यामुळे वेळ पैसा श्रम, लहान उद्योग यावर गंभीर परिणाम होणार आहेत.

सध्या कार्यरत असलेल्या तहसिल कार्यालया शेजारी, पोलीस मुख्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय, पंचायत समिती प्रशासकीय कार्यालय, भूमि अभिलेख कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम कार्यालय तसेच न्यायालय, शासकीय विश्रामगृह अशी जनतेच्या कामाशी निगडीत असलेली सर्व कार्यालये हाकेच्या अंतरावर असून त्यांचे बांधकाम सुस्थितीत व भक्कम आहे. शिवाय या परिसरात मुबलक प्रमाणात मोकळी जागा ही उपलब्ध आहे. यामुळे ही अनुकुल जागा डावलून नागरिकांची गैरसोय करणारी व मुख्य शहरापासून लांब असलेली जागा निवडू नये नियोजित प्रशासकीय इमारत बांधकामबाबतची सर्व प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी असे निवेदनात म्हटले आहे.