कुकडीच्या पाण्यावरुन शेतकऱ्यांवर अन्याय ; श्रीगोंद्याच्या (कर्जत) शेतकऱ्याची न्यायालयात धाव

अहमदनगर प्रतिनिधी

कुकडी पाणी प्रकल्प आठमाही असल्याने आवर्तन बंद करावे म्हणजेच पाण्याचे आवर्तन सोडू नये असा स्थगिती आदेश गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. हा निर्णय शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे अशी व्यथा मांडणारी हस्तक्षेप याचिका श्रीगोंदा तालुक्यातील शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी सुप्रसिद्ध अ‍ॅड असीम सरोदे, अ‍ॅड पूर्वा बोरा यांच्यामार्फत दाखल केली आहे.

कालवा सल्लागार समितीच्या पाण्याचे आवर्तन सोडण्याच्या निर्णयावर दिलेली स्थगिती त्वरित उठवावी व माणसांना व जनावरांना पिण्यासाठी तसेच फळबाग शेतीसाठी साठी हे पाणी सोडण्यात यावे, शासनाची मंजुरीअसणारा व केंद्राय जल आयोगाची मान्यताअसणारा डिभें- माणिकडोह हा सोळा किं.मी.च्या जोड बोगद्याचे सुमारे ३०९कोटी रक्कमेचे रेंगाळलेले काम त्वरित सुरू करावे अशा मागण्या हस्तक्षेप याचिकेतून करण्यात आल्या आहेत.

अत्यंत महत्वाची माहिती दडवून, वास्तविक परिस्थितीबाबत न्यायालयाची दिशाभूल करून शेतकऱ्यांसाठी पाणी सोडण्यावर आणलेली स्थगिती ही क्रूर चेष्टा आहे. तीन आवर्तनांमध्ये वर्षभरात 20 टीएमसी पाणी पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, करमाळा या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी सोडावे असे असतांना केवळ एकच आवर्तन का सोडण्यात आले? केवळ 5 टीएमसी इतकेच पाणी का देण्यात आले? या चार तालुक्यातील लोकांच्या हक्काचे 15 टीएमसी पाणी कुठे गेले? असे नेमके प्रश्न याचिकाकर्ते मारुती भापकर यांनी उपस्थित केले आहेत.

सोलापूर, पुणे व अहमदनगर येथील जिल्हाधिकारी यांनी शेतकऱ्यांना पाणी सोडणे बंद करण्याबाबत कधीच पूर्वसूचना दिली नाही, पाण्याच्या नियोजनाचा कोणताच कार्यक्रम जाहीर केला नाही यातून सरकारी यंत्रणांचा बेजबाबदारपणा व अपरदर्शकता दिसते. शेतकऱ्यांसाठी पाणी कधी सोडणार, किती सोडणार, किती पाणीसाठा आहे, पाण्याचा वापर कुठे कुठे केला, पाणी सोडणार नसतील तर त्याबाबत पेरणीच्या 3 महिने आधीच जाहिर नोटिसद्वारे कळविणे या गोष्टी आवश्यक आहेत त्या कुकडी इरिगेशन सर्कल किंवा इतर सरकारी यंत्रणांनी कधीच केल्या नाहीत. अचानक आणि ऐनवेळी पाणी न सोडण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही असाही मुद्दा याचिकेतून मांडण्यात आलेला आहे. त्यामुळे यावर्षी पाणी सोडण्यात यावे व शेतकऱ्यांना अन्यायापासून, त्यांचे पीक वाया जाण्यापासून वाचवावे अशी आर्त मागणी करण्यात आलेली आहे.

सरकारने पाण्यासारख्या नाजूक व जीवनावश्यक विषयाबाबत अपारदर्शक व्यवहार केला, अचानक निर्णय घेतले तर त्यातून समन्यायी पाणी वाटपाबाबत मूलभूत हकांच्या उल्लंघनाचे मुद्दे तयार होतात. त्यामुळे कोणत्याही तंत्रिकतेत न अडकता पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, करमाळा या तालुक्यासाठी पाणी सोडण्यात यावे अशी मागणी आम्ही उच्च न्यायालयात केली आहे.
अ‍ॅड असीम सरोदे.

हस्तक्षेप याचिकेवर मुख्य याचिकेसोबतच सुनावणी घेतली जाईल अशी माहिती अ‍ॅड अजिंक्य उडाणे यांनी दिली.