नागरीकांचा जीव बनला चेष्टेचा विषय ; न्यायालय रस्त्याबाबत धक्कादायक माहीती उघड

करमाळा समाचार (karmala samachar)

शहरातील दत्त मंदिर ते न्यायालय परिसरात असलेल्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर जड वाहतूक होत असल्याने मोठे खड्डे पडून पावसाळ्यात अपघाताचा तर आता धुळीमुळे श्वसनाचा त्रास होत असताना नवीनच धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. सदरचा रस्ता हा कोणत्याच कार्यालयाकडे अधिकृत नोंद नसल्याने त्या ठिकाणचे काम होणे एक प्रकारे अशक्य वाटू लागले आहे. त्यामुळे वेळीच प्रशासनाने दखल घेत अधिकृत रस्ता कोणत्यातरी विभागाकडे देऊन काम करून घेणे गरजेचे आहे. फक्त कागदी घोडे नाचवणे बंद केले पाहिजे. यावरुन तर नागरीकांचा जीव चेष्टेचा विषय असल्याचे वाटत आहे.

सुरुवातीपासूनच सदरचा रस्ता हा कोणत्याच कार्यालयाकडे नसल्याने या ठिकाणी काम करून घेण्यासाठी कोणाकडे जायचे हा मुख्य प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्हा परिषद स्तरावरून डागडुजी साठी तात्पुरता निधी उपलब्ध करून सदर रस्त्याची डागडुजी केली जात होती. तरीही हा रस्ता झेड पी कडे येत नाही. जास्त खराब झाल्यानंतर तात्पुरत्या स्वरूपाचा निधी हा जिल्हा परिषदे कडून वर्ग केला जात होता व त्यातूनही कामे केली जात होती. पण मागील तीन ते चार वर्षांपासून पंचायत समिती सदरचा रस्ता नगर परिषदेकडे पाठवण्यासाठी पत्रव्यवहार करीत आहे. तर नगरपरिषदेनेही रस्ता हस्तांतरित घेण्यास मान्यता दिली असली तरी काम पूर्ण करून रस्ता आम्हाला द्या असे पत्र व्यवहार नगरपालिका व पंचायत समिती यांच्यामध्ये झालेली दिसून येत आहेत. मागील तीन वर्षांपासून हीच प्रक्रिया सुरू असून रस्त्याचा निर्णय मात्र होत नाही नेमका रस्ता कोणी करायचा हा मूळ प्रश्न आता चव्हाट्यावर आला आहे.

ठरावाला झाले दोन वर्ष तरीही भिजत घोंगडे तसेच …
२०२१ मध्ये नगर परिषदेने एक ठराव करीत रस्ता हस्तांतरित करण्यासाठी मान्यता दिली होती. परंतु सदर रस्त्याचे काम पूर्ण करून मान्यता द्यावी अशी नगरपरिषदेची अट घातली होती. पण हा रस्ता कोणाच्याच ताब्यात नसल्याने कोण त्या रस्त्याचे पूर्ण काम करू शकत नाही म्हणून याचे भिजत घोंगडे तसेच पडून आहे. सदरच्या रस्त्याचा वापर प्रमुख कार्यालयांसह शासकीय विश्रामगृह, न्यायालय महाविद्यालयांकडे जाण्यासाठी होतोच शिवाय गावातील रस्ते जड वाहतुकीला बंद असल्याने ऊस वाहतूक व जड वाहतूक याच रस्त्याने सुरू आहे. त्यामुळे रस्ता अधिकच खराब होऊन धूळ संपूर्ण शहरभर पसरत आहे. तरी यातून महाविद्यालयात शिकणाऱ्या साडेतीन हजार विद्यार्थ्यांसह परिसरात राहणाऱ्या लोकांचा जीव धोक्यात आला आहे.

सदरच्या रस्त्यासाठी 25 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला असला तरी निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम करता येणार नाही तर त्यापूर्वी पंचायत समितीने हा रस्ता नगरपालिका हद्दीत असल्याने नगरपरिषदेची पत्रव्यवहार केला आहे त्यांनी संपूर्ण काम करूनच रस्ता आम्हाला हस्तांतरित करा अशी अट घातली आहे.
– दिलीप गौंडरे, उपाभियंता बांधकाम विभाग, पंचायत समीती, करमाळा.