एसटी आगाराचे नाव बदलून आगार प्रमुखाच्या नावाने करून टाका ; प्रवाशी पालकात रोष

करमाळा समाचार

करमाळा तालुक्यातील एसटी आगाराचे नाव बदलून आगार प्रमुखाच्या नावाने करून टाका अशी मागणी प्रवासी करू लागले आहेत. मागील सात दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी उलटूनही पूरग्रस्त भागातली गाड्या अद्याप चालू न केल्याने लोकांचा रोष वाढत चालला आहे. त्या भागातील विद्यार्थी, वृद्ध व प्रवाशांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. या सर्वांसाठी केवळ आणि केवळ आगाल प्रमुख जबाबदार असल्याचे दिसून येत आहे. आगार प्रमुख आजही बांधकाम विभागाच्या पत्राची वाट पाहत असल्याने या गाड्या बंद असल्याचे समजत आहे.

करमाळा तालुक्यात आधीच एसटी खराब त्यात अधिकारी कामचुकार असल्याची चर्चा सध्या तालुक्यात जोर धरू लागली आहे. संबंधित अधिकारी यांना जेवढं काम टाळता येईल तेवढे टाळत असल्याचे चित्र असल्याचे नागरिक तक्रारी करत आहेत. करमाळा आगारातील आगार प्रमुख श्री होनराव हे मागील दोन ते तीन वर्षांपासून करमाळा आगारात आल्यापासून करमाळा आगाराची पूर्णतः नियोजन कोलमडलेले दिसून येत आहे. कोणत्या भागात कोणती गाडी पाठवावी हे सुद्धा त्यांना कळत नसल्याचे दिसत आहे.

त्यामुळे लांब पल्ल्याच्या प्रवासाला खराब गाड्या तर जवळच्या प्रवासाला चांगल्या गाड्या वापरणारे हे महाषय सध्या वडाप सारखी परिस्थिती करमाळा आगाराची करून टाकली आहे. जोपर्यंत गाडी भरत नाही तो पर्यत गाडी हलवली जात नाही किंवा कर्मचारीही यांच्या ऐकण्यात राहिलेले नाहीत. मनमानी कारभारानुसार अचानक कोणतेही गाडी बंद केली जाते व पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध केली जात नाही ही परिस्थिती आहे.

नुकताच संगोबा व तालुक्यात प्रमुख रस्त्यावर पूर आलेले होते. ओढे नाले वरून वाहत असल्यामुळे संपूर्ण वाहतूक विस्कळीत झाली होती. अशा परिस्थितीत फक्त करमाळा आगारच नाही तर जिल्ह्यातील सर्वच गाड्यांचा खोळंबा झाला होता. कोणत्याच गाड्या संबंधित वाहतूक करत नव्हत्या. अशा परिस्थितीत करमाळा आगाराने ही गाड्या बंद केल्या. परंतु आता इतर ठिकाणच्या गाड्या चालू केल्यानंतर संगोबा परिसरातील आठ गावात गाडी चालू करण्यासाठी आगार प्रमुखांना मात्र बांधकाम विभागा चे पत्र पाहिजे आहे. मुळातच सदरचा रस्ता बंद करण्याचे पत्र दिले नसल्याने संगोबा रस्ता चालू करण्याचे पत्र कसे देईल हा मोठा प्रश्न आहे.

यासंदर्भात आगार प्रमुखांचे वरिष्ठ श्री गोंजारी यांच्याशी संपर्क साधल्यानंतर त्यांनी या पत्राबाबत काही गरज नसल्याचे सांगितले. तर मग प्रश्न असा उरतो की हे नियम आगारप्रमुख होनराव हे स्वतःच लागू करत असतील. तर मग आगारालाही त्यांचेच नाव का देऊ नये. म्हणजे संपूर्ण आगारच खासगी होऊन जाईल. नाहीतरी ते खासगी असल्यासारखं याचा वापर करत आहेत त्यावर शिक्कामोर्तबही होईल.