आरक्षण आमच्या हक्काचे नाही कोणाच्या…. ! करमाळ्या मराठ्यांच्या वतीने विविध मागण्यांचे तहसिलदारांना निवेदन

प्रतिनिधी- करमाळा समाचार

न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर करमाळ्यात सकल मराठा समाजाच्या वतीने केंद्र व राज्य शासनाचा जाहीर निषेध केला आहे. तर विविध मागण्यांचा प्रस्ताव सरकार समोर ठेवत अंमलबजावणी न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी अनेक मराठा बांधवांच्यावतीने तहसिलदार समीर माने यांना निवेदन देण्यात आले.

न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामागे काल पर्यंत झालेल्या सर्व भरती प्रक्रिया मध्ये फुटपट्टी लावून न तपासता आलेल्या सर्व जाहिराती याचा आधार धरून सर्वांना शासकीय सेवेत तात्काळ सामावून घ्यावे, ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचे फॉर्म भरले आहेत अशा विद्यार्थ्यांना ऍडमिशन घेतले आहे अशा विद्यार्थ्यांना शासनाने फीमध्ये सवलत द्यावी, इतर आरक्षणा प्रमाणे 50% फी राज्य सरकारने भरावी, शासकीय सेवेत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची विशेष बाब म्हणून समावेश करून घ्यावा, मराठा समाजाने आरक्षणामध्ये न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीची 16/ 4 प्रमाणे इंदिरा सहानी खटक्याचा दाखला देण्यात आलेला आहे. मराठा आरक्षण हे 15 /4 प्रमाणे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेले असल्याने देण्यात आलेले आहे. याकरिता राज्य सरकारने तात्काळ पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडे करण्याची मागणी करावी. संस्थेचा भरघोस आर्थिक मदत करावी अण्णासाहेब पाटील महामंडळ मार्फत होणाऱ्या कर्ज प्रकरण संदर्भांना बँकांना सूचना द्याव्यात अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत . तर या मागण्या मान्य करुन अंमलबजावणी न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.

यावेळी शेतकरी कामगार पक्षाचे अध्यक्ष दशरथ कांबळे यांनी पाठिंबा दिला. तर कमलाकर वीर, सवीता शिंदे, संतोष वारे, प्रविण जाधव, संजय सावंत, अतुल फंड,सचिन घोलप, संजय शिंदे, अशोक नरसाळे, सचिन गायकवाड, अरविंद फंड, मनोहर राखुंडे, संजय घोलप, नितीन खटके, सचिन काळे, विजय लावंड, नानासाहेब पोळ, सुहास पोळ, सत्यम सूर्यवंशी, दत्तात्रय जाधव, गणेश कुकडे, नितिन घोलप, राजेंद्र मोरे यासह सर्व मराठा समाज बांधवांच्या सह्या आहेत.