सत्तेत येताच शिंदे सरकारकडुन स्थगीती मिळाल्यानंतर आ. रोहित पवार शिंदेंच्या भेटीला ; मिळाले आश्वासन

समाचार टीम –

आ. रोहित पवार rohit pawar यांनी मतदारसंघातील पक्षकारांची ‘तारीख पे तारीख’ या त्रासातून सुटका व्हावी आणि वकीलांचीही सोय व्हावी म्हणून गेली दोन-अडीच वर्षे पाठपुरावा करुन मविआ सरकार असताना कर्जतला दिवाणी न्यायालय मंजूर करुन आणलं. पण शिंदे व भाजपा सरकारने सत्तेत येताच या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे त्यामुळे पवार यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दोघांचीही भेट घेतली.

याबाबत पवार यांनी बोलताना म्हणाले की , कदाचित, राज्य पातळीवरील मोठ्या निर्णयांना स्थगिती देताना तालुका पातळीवरील दिवाणी न्यायालयासारख्या छोट्या निर्णयालाही स्थगिती देण्याचा निर्णय अनावधानाने झाला असावा. त्यामुळं माझी मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की, याबाबत आपण व्यक्तिशः लक्ष घालून या निर्णयावरील स्थगिती उठवावी.

*मायनस १३ टक्क्याहुन पन्नाशीकडे वाटचाल ; दौंड भागातुन होणाऱ्या विसर्गामुळे उजनीच्या पाण्यात वाढ*

मायनस १३ टक्क्याहुन पन्नाशीकडे वाटचाल ; दौंड भागातुन होणाऱ्या विसर्गामुळे उजनीच्या पाण्यात वाढ

केलेल्या कामाचं श्रेय घ्यायला हरकत नाही, पण न केलेल्या कामाचं श्रेय घेणारे माझ्या मतदारसंघात अनेकजण आहेत. कदाचित मी प्रयत्न करून मंजूर करून आणलेल्या दिवाणी न्यायालयाच्या बाबतीतही श्रेय घेण्यासाठी असे लोक पुढं यायला कमी करणार नाहीत.

कर्जतमध्ये दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मविआ सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. परंतु सध्या या निर्णयास स्थगिती देण्यात आली असून ती उठविण्यात यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री Eknath Shinde – एकनाथ संभाजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून केली.

कर्जतमधून दाखल होणाऱ्या दिवाणी दाव्यांची संख्या मोठी असून त्यातील अनेक दाव्यांसाठी ६५ कि.मी. प्रवास करुन अहमदनगर इथं जावं लागतं. त्यामुळं कर्जतला वरीष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाची गरज आहे. याबाबत धोरणात्मक आणि सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं.