सरकारी बाबुंना हाताशी धरुन जमीन घोटाळा ? ; बेकायदेशीर नोंद अखेर रद्द
करमाळा –
कोर्टी व गोरेवाडी येथील तब्बल ३८ एकर क्षेत्रावर झालेल्या बेकायदेशीर नोंदी अखेर प्रांताधिकारी यांनी रद्द केल्या आहेत. सदरचे प्रकरण तब्बल दोन वर्षापासुन सुरु होते. याप्रकरणात गावातील काही मंडळींनी शासकीय कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरुन चुकीच्या नोंदी लाऊन घेतल्याचा आरोप कोर्टी ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात आला होता. त्यावर निकाल लागल्यानंतर संबधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
मौजे गोरेवाडी गट क्रमांक २९ व मौज कोर्टी गट क्रमां ३१३ मधील एकूण १५.३० हेक्टर पूर्वीपासून सरकारी मालकीच्या आहे. व ते ग्रामपंचायत कोर्टीच्या ताब्यात आहेत. सन २०१६-१७ चे दरम्यान गावातील काही लोकांनी तहसील कार्यालय करमाळा येथील कर्मचारी व अधिकारी यांचेशी सांगणमताने रेकॉर्डरूममधील जुन्या दस्त ऐवजात बदल करून सरकारी जमिनीवर कब्जेदार सदरी कोणताही कायदेशीर संबंध नसताना नावे दाखल करण्यात आली होती. हि बाब गावातील काही लोकांच्या लक्षात आली व ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
*लहानपणीच लग्न जमले पण वयात येण्याआधीच शरीरसंबधातुन मुलगी गरोदर ; मुलावर गुन्हा दाखल*
लहानपणीच लग्न जमले पण वयात येण्याआधीच शरीरसंबधातुन मुलगी गरोदर ; मुलावर गुन्हा दाखल
दि. २७ जानेवारी २० रोजी ग्रामसभा घेऊन सात बारा उताऱ्यावर बेकायदेशीर नावे दाखल केली आहेत. त्यामध्ये दुरुस्ती करणे व ज्यांनी हे कृत्य केले आहे त्यांचेवर दिवाणी व फौजदारी कार्यवाही करण्याचे ठरले. यासाठी एक त्रिसदस्यीय कमिटी नेमून त्यामध्ये सरपंच निलेश कुटे, माजी सैनिक हनुमंत जाधव, सेवानिवृत्त अधिकारी निळकंठ अभंग यांना अधिकार दिले.
दोन वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधी नंतर अंतिम सुनावणी झाली. प्रांत ज्योती कदम यांनी अंतिम निकाल देऊन अर्जदाराचे म्हणणे मान्य केले. ज्या फेरफार क्रमांकानुसार जवळ जवळ ३८ एकर सरकारी जमिनीवर खाजगी लोकांच्या बेकायदेशीर नोंदी केल्या होत्या त्या रद्द झाल्या आहेत. तर सर्वांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी सर्व ग्रामस्थांची मागणी आहे. अर्जादारच्या वतीने ॲड दिवाण व ॲड राऊत यांनी पहिले.
