आदिनाथ कारखान्यात नवा ट्विस्ट ; माजी आमदारांची इंट्री – बारामती ॲग्रोच्या अडचणी वाढणार ?

प्रतिनिधी – करमाळा

तालुक्यातील आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना बारामती अॅग्रोला भाडेतत्वार देण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. बुधवारी दि २९ पुणे येथील ऋण वसूली अधिकरण न्यायालयाने आदिनाथ कारखान्याने केलेली याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे बारामती अॅग्रोला दिलासा मिळाला होता. सात दिवसाच्या आत हा कारखाना बारामती ॲग्रोला हस्तांतर करणायाचा आदेश न्याधीश दिलीप मुरुमकर यांनी दिले होते पण त्यात आता माजी आमदार यांनी नवा ट्विस्ट आणला आहे.

करमाळा तालुक्यातील आदिनाथ कारखान्याची पुणे येथे कर्ज वसुली निर्देशणालय न्यायालयात बुधवारी (ता. 29) सुनावणी झाली.आदिनाथ कारखाना तीन वर्षापासून बंद आहे. दोन वर्षापूर्वी हा कारखाना एमएसी बँकेने थकीत कर्ज वसुल न झाल्याने लिलावात काढला होता. त्यामध्ये बारामती अॅग्रोला हा कारखाना भाडेतत्वार देण्यात आला होता. मात्र तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याने हस्तांतर रखडले होते.

दरम्यान आदिनाथ बचाव समितीने याबाबत आवाज उठवला होता. त्यानंतर संचालक मंडळाने आदिनाथ बचाव समितीच्या मागणीनुसार हा कारखाना सहकारी तत्वावरच चालावा व भाडेतत्वावर देऊ नये असा ठराव सर्वसाधारण सभेत बहुमताने मंजुर केला होता. त्यानंतर कारखान्याने एमएससी बँकेच्याविरुद्ध कर्ज वसुली निर्देशणालय न्यायालयात धाव घेतली होती. याबाबत बुधवारी न्यायाधीश मुरुमकर यांच्या
यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

दरम्यान कारखानाल्या सात मुदत देऊन सात दिवस उलटले तरी अद्याप कार्यवाही झालेली दिसून आली नाही. यामुळे आता माजी आमदार नारायण पाटील यांनी सहकाऱ्यांसोबत समोर येत कारखाना सहकारी तत्त्वावर चालवा यासाठी कारखान्याच्या खात्यावर एक कोटी रुपये भरले आहेत. त्यामुळे आता पुढे बागल गट, बारामती ॲग्रो व बॅंक काय भुमीका घेतेय याकडे लक्ष लागुन राहिले आहे.