आदिनाथ अडचणीतुन बाहेर काढण्यासाठी निवडणुका पर्याय कसा असु शकतो ? पुढाकार घेण्याची गरज

करमाळा समाचार

श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याची मागील पाच ते सहा वर्षांपासून अतिशय दयनीय अवस्था असून कारखाना सुरू करण्याच्या नावाखाली आतापर्यंत फक्त राजकारण होताना दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा आदिनाथसाठी राजकारण तापताना दिसत आहे. नुकतेच आदिनाथच्या निवडणुकीसाठी अधिकाऱ्यांची नेमणूक झाली असल्याची माहिती मिळत आहे. पण अडचणीत असलेला कारखाना बाहेर काढण्यासाठी निवडणूक हा पर्याय योग्य नसल्याचे जाणकाराचे मत आहे.

तालुक्यातील शेतकरी व कामगारांसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेल्या आदिनाथ साखर कारखान्यात पुन्हा एकदा निवडणूक होणार असल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या. तर गट तट पुन्हा एकदा सक्रिय होऊन कार्यकर्त्यांना निवडणुकांचे वेध लागले. पण वारंवार त्याच – त्या लोकांनी कारखाने सुरू करण्याचा प्रयत्न आणि शासनाकडून लाभलेली प्रशासक मंडळ यांना आजपर्यंत कारखान्यासाठी कोणतेही उचित निर्णय घेता आलेले दिसून येत नाहीत किंवा शासनानेही त्यांना अपेक्षीत सहकार्य केलेले नाही.

कारखान्यावर मोठ्या प्रमाणावर कर्जाचा डोंगर आहे. तर कामगारांच्या थकीत पगारी व कारखाना सुरू करण्यासाठी लागणारा खर्च व त्या पुढचे नियोजन करण्यासाठी शासनाकडून अपेक्षित असे सहकार्य होताना दिसत नाही. तर नवे संचालक मंडळ उभा केल्यानंतर पुन्हा याच अडचणी कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या ठिकाणी निवडणुका घेऊन पर्याय शोधणे कितपत योग्य आहे असा प्रश्न विचारला जात आहे.

प्रत्येकाला वाटते कारखाना सुरू व्हावा सुरळीत चालावा. पण त्यासाठी अपेक्षित असे प्रयत्न कोणाकडून होताना अद्याप पर्यंत दिसून आले नाहीत. त्यासाठी कारखाना अविरोध करून संबंधित ठिकाणी पर्यायी संचालक मंडळ उभा करून सदरचा कारखाना हा भाडेतत्त्वावर किंवा इतर कोणालातरी चालवण्यास द्यावा अशी मागणी सामान्य लोकांमधून होताना दिसत आहे. त्यामुळे केवळ राजकारणासाठी आदिनाथचा वापर करण्यापेक्षा कारखान्याच्या हिताचा निर्णय घेऊन सर्वांनी एकत्र येऊन योग्य निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा आहे.

ज्या पद्धतीने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून बाजार समितीची निवडणूक ही अविरोध झाली होती. त्याच पद्धतीने शेतकरी व कामगारांसाठी सर्व नेते मंडळी एकत्र येतील का ? त्यांच्यात पुन्हा एकदा समेट घडून आणण्यासाठी कोण पुढाकार घेईल का ? कारखाना सुस्थितीत चालवण्याचा प्रयत्न करून कारखान्यासह शेतकरी व कामगारांना बाहेर काढेल का ? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे लवकरच स्पष्ट व्हावीत अशी सामान्य जनतेची अपेक्षा आहे.