दहिगाव योजनेतील योगदानाबाबत माजी आमदार पाटील यांनी सादर केले पुरावे ; कुकडी पाणी आणण्यासाठीही भरीव योगदान

करमाळा :

दहिगाव उपसा सिंचन योजनेस सन 2014 ते 2019 या कालावधीत 90 कोटी 50 लाख रुपयांचा निधी मंजुर करुन घेतला व सतरा वर्षे रखडलेली ही योजना मी माझ्या कालावधीतच कार्यान्वित करुन दाखविली.यामुळे माझे या योजनेसाठी किती योगदान होते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.विद्यमान आमदार संजय शिंदे यांनी श्रेयवादासाठी खोटी विधाने करुन अकलेचे तारे तोडू नयेत, असा हल्लाबोल आज माजी आमदार नारायण पाटील यांनी केला.

करमाळा तालूका पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. नुकतेच दहिगाव उपसा सिंचन योजनेच्या 342 कोटीच्या दुसऱ्या सुप्रमेस मंजुरी मिळाल्यानंतर आ. संजय शिंदे यांनी माजी आमदार पाटील यांनी या प्रकल्पासाठी कसलाही निधी मंजुर करुन आणला नाही असे विधान केले होते. या विधानाचा पाटील यांनी आज खरपूस समाचार घेतला.यावेळी अधिक माहिती देताना त्यांनी सांगितले की दहिगाव उपसा सिंचन योजनेसाठी माझ्या पाच वर्षाच्या कालावधीत पाच अर्थसंकल्पात तसेच एक वेळेस पुरवणी मागणीत असे सहा वेळेस एकुण 90 कोटी 50 लक्ष रुपयांचा निधी मिळाला आहे.

यात सन 2014-15 (16 कोटी 50 लक्ष), सन 2015-16 ( 11 कोटी), सन 2016-17 ( 17 कोटी), सन 2017-18 ( 16 कोटी), सन 2018-19 (20 कोटी) आणि सन 2019-20 (10 कोटी) असा निधी मंजुर झाला. माझ्या पाच वर्षाच्या कालावधीतच भूसंपादनाच्या कामासाठी 24 कोटी रुपयांचा निधी मंजुर होऊन प्रकल्पग्रस्तांना रक्कम सुध्दा देण्यात आली. अहोरात्र झटुन या योजनेची रखडलेली कामे पूर्ण करुन दोन्ही पंपगृहांची चाचणी घेतली व माझ्या कालावधीतच रब्बी, खरीप तसेच उजनी ओव्हर फ्लो या माध्यमातून आवर्तने सुध्दा देण्यात आली. प्रत्यक्ष टेल एन्डला असलेल्या घोटी या गावच्या कार्यक्षेत्रात पाणी पोहोच केले. तिथुनही पुढे वरकुटे हद्दीतील बंधारेही आपण भरून दिले.

योजनैची मुळ किंमत 57 कोटी 66 लक्ष एवढी असताना 1996 साली मंजुर झालेली ही योजना पुर्ण व्हायला 2017 साल उजाडले व या प्रकल्पाची किंमत सन 2009 साली 178 कोटी 99 लक्ष एवढी झाली. आज हिच योजना 342 कोटी पर्यंत जाऊन पोहचली.एखाद्या काम चालू असलेल्या प्रकल्पाची सुप्रमा मंजुर करणे ही बाब काही अवघड नसुन वास्तविक हा पुर्णत: तांत्रिक व कार्यालयीन कामकाजाचा भाग आहे. लोकप्रतिनिधीचे खरे काम या योजनेसाठी निधी मंजुर करुन घेणे हेच असते. यामुळे गेल्या दोन वर्षात या योजनेसाठी किती निधी मंजुर करुन आणला हे आ. शिंदे यांनी सांगावे. यामुळेच मग आयत्या पीठावर रेघोट्या कोण ओढत आहे हे जनता जाणुन आहे.

कुकडी प्रकल्पासाठी तर चार हजार कोटींची सुप्रमा राज्यपालांकडे तसेच माजी मंत्री प्रा. राम शिंदे यांचेकडे पाठपुरावा करून अथक प्रयत्नातून मंजूर करून आणली परंतु याचे राजकीय भांडवल अथवा गवगवा आम्ही केला नाही. कारण सुप्रमा पेक्षा निधी मिळवणे महत्वाचे होय.
दहिगाव उपसा सिंचन योजनेसाठी माझे असलेल्या योगदानाची नोंद प्रत्यक्ष विधान मंडळाच्या कामकाजात आहे. यामुळे आ. शिंदे यांनी तिथेही माझ्या कालावधीत या कामासाठी मांडलेले प्रश्न, मंजुर निधी, विविध बैठका याची माहिती घेऊन जनतेसमोर प्रसिद्ध करावी. उगीच खोट्या श्रेयवादासाठी विधाने करु नयेत, यामुळे स्वतःच्या कारखान्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नावावर परस्पर खोटी कागदपत्रे वापरुन काढलेली बोगस कर्ज प्रकरणे दबणार नाहीत,असा टोलाही माजी आमदार नारायण पाटील यांनी लगावला.
==================
सन 2014 साली महायुतीचे सरकार आले. सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी राज्यपालांनी राज्यातील 105 सिंचन प्रकल्पांना स्थगिती देऊन कायम स्वरूपी या योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला.या यादीत दहिगाव उपसा सिंचन योजनाही होती.परंतु आपण विधानसभेत आवाज उठवला. इतर लोकप्रतिनिधी यांनीही त्यांचे मतदार संघातील सिंचन प्रकल्पाबाबत प्रश्न मांडला व राज्यपालांनी 22 योजनांना काम पुर्ण करण्याची संधी दिली. आपण प्रयत्न केल्याने 22 योजनांच्या यादीत दहिगाव उपसा सिंचन योजना समाविष्ट करण्यात आली. यामुळे जनतेला 2014 च्या निवडणुक जाहिरनाम्यात दिलेला शब्द पुर्ण करण्याची संधी मला मिळाली व अहोरात्र युध्दपातळीवर काम करत व पाठपुरावा करत मी ही योजना कार्यान्वित केली.
: मा. आ. नारायण पाटील