बळीराजाच्या समर्थनाथ महाराष्ट्र बंद मध्ये सर्वांनी सहभागी व्हावे – सरपंच डॉ. अमोल दुरंदे

प्रतिनिधी -संजय साखरे

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 नुसार आंदोलन करण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना आहे. शेती हा विषय राज्याच्या यादीत असताना मोदी सरकारने तीन काळे कृषी कायदे केले. त्याला विरोध करणाऱ्या शेतकरी आंदोलकांवर केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्याच्या मुलाने गाडी घातल्याने चार(४) शेतकरी आंदोलक जागीच ठार झाले. त्या बरोबरच अन्य चार-पाच लोक मारले गेले. हे कृत्य म्हणजे जालियनवाला बागेपेक्षा भयंकर आहे.

कारण जनरल डायर हा इंग्रज होता. इथे खुद्द केंद्र सरकारमधील एका जबाबदार मंत्र्याच्या पुत्राने केलेले हे भयंकर कृत्य आहे म्हणून त्याचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्र बंद आहे.त्यामध्ये महाराष्ट्रातील प्रत्येक मावळ्याने सामील झाले पाहिजे, असा हा प्रसंग आहे.
शेतकऱ्याच्या तनसाच्या काडीलाही हात लावू नका !असा आदेश देणाऱ्या छत्रपती शिवरायांचा हा महाराष्ट्र आहे. हे आपण आज लक्षात ठेवून बंद मध्ये सामील झाले पाहिजे.

जून 2020 मध्ये केंद्रातील बीजेपी सरकारने तीन काळे कृषी कायदे संदर्भात अध्यादेश काढले. जानेवारी 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या तीन काळया कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती चा आदेश दिला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने एक तज्ञ समिती नेमून तिला यातून मार्ग काढण्यास सांगितले. समितीने आपला अहवाल बंद पाकिटात सर्वोच्च न्यायालयाला देऊन सहा (६) महिने झाले, ते बंद बकेट आणखी उघडलेले नाही.

जगातील सर्वात मोठ्या शेतकरी आंदोलनाकडे डिसेंबर 2020 पासून जगातील प्रसारमाध्यमांचे लक्ष होते. याच महिन्यात देशातील जवल जवळ 25 कोटी शेतकऱ्यांनी आपला सहभाग शेतकरी आंदोलनात नोंदवलेला होता. शेतकऱ्यांना आपले म्हणणे जगासमोर मांडता येऊ नये म्हणून इंटरनेट सेवा वेळोवेळी बंद करण्यात आली. ट्विटरवरील अनेक खाती बंद करण्यास ट्विटरला सांगण्यात आले. त्यांनीही ते ऐकले आणि खाती बंद केली.

तीन काळे कायदे

१) कायदा एक:. शेतकऱ्यांना बाजार समिती च्या
किंवा मंडीच्या बाहेर शेतमाल विकण्याची मुभा देतो.

२) कायदा दोन:
शेतकऱ्यांना थेट कार्पोरेट कंपन्याशी वाटाघाटी करून करार करण्याची मुभा देतो.

३) कायदा तीन: जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतमालाच्या साठवणुकीवर किंवा वाहतुकीवरील बंधने हाटवतो.

या तीनही कायद्याचे पुढे काय होईल याची खात्री नाही. हमी दराने अमुक इतका माल खरेदी करावा असे बंधन आजही नाही. दुसरे असे की, शेतकरी आणि कंपनी यांच्यात भांडण झाले तर शेतकऱ्यांना न्यायालयात जाण्याची सोय नाही. वेगळी न्याय व्यवस्था येथे असेल. या ठिकाणी कंपनीच्या विरुद्ध अल्पभूधारक शेतकरी कसा टिकाव धरेल, नोकरशाही शेतकऱ्यांच्या बाजूने कशी उभी राहील, असा प्रश्न आहे.

जीवनावश्यक वस्तूचे भाव वाढले म्हणून सरकार हस्तक्षेप करेल. अशी भीती आहे. या संपूर्ण व्यवहारात अंबानी आडाणी यांचे हितरक्षण करण्याची ही सर्व योजना व्यवहारांमध्ये स्पष्टपणाने दिसत आहे. म्हणून या शेतकरी विरोधी कटाला विरोध झालाच पाहिजे !