मागासवर्गीयांचा १५ टक्के निधी खर्च न करणाऱ्या ग्रामपंचायतींची चौकशी करा; भीम आर्मीचा सोलापूर जिल्हा प्रशासनाला इशारा

करमाळा समाचार

सोलापूर जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींमध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या कल्याणासाठी राखीव असलेला १५ टक्के निधी गेल्या तीन वर्षांपासून खर्च न झाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी सरपंच आणि ग्रामसेवकांवर कारवाई करावी, या मागणीचे निवेदन भीम आर्मीच्या वतीने सोलापूर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) देण्यात आले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शासकीय नियमांनुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या स्वनिधीतील १५ टक्के हिस्सा मागासवर्गीय घटकांच्या विकासासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी सन २०२३, २०२४ आणि २०२५ या सलग तीन आर्थिक वर्षांत हा निधी खर्च केला नसल्याचा आरोप भीम आर्मीने केला आहे. स्थानिक सदस्य आणि ग्रामस्थांनी वारंवार लेखी पाठपुरावा करूनही सरपंच व ग्रामसेवकांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने हा निधी ‘लॅप्स’ (व्यपगत) झाला असून, यामुळे मागासवर्गीय घटक विकासापासून वंचित राहिले आहेत.

**भीम आर्मीच्या प्रमुख मागण्या:**
१. निधी खर्च न करणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती मांडणारी ‘श्वेतपत्रिका’ जाहीर करावी.
२. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित सरपंच आणि ग्रामसेवकांवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांतर्गत कडक प्रशासकीय कारवाई करावी.
३. प्रशासनाने येत्या ७ दिवसांत यावर लेखी उत्तर देऊन प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू करावी.

भीम आर्मीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. उत्तरेश्वर कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे निवेदन देण्यात आले आहे. प्रशासनाने सात दिवसांत ठोस पावले न उचलल्यास आणि दोषींवर कारवाई न केल्यास सोलापूर जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर भीम आर्मीच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.

हे निवेदन करमाळा पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत (BDO) जिल्हा प्रशासनाला धाडण्यात आले आहे. आता जिल्हा प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.