गरिबांच्या लालपरीला वाचविण्यासाठी कालीपट्टी विरोध आंदोलन

करमाळा समाचार 

राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे खासगीकरण त्वरित रद्द करा या व इतर मागण्यांसाठी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या वतीने राज्यभर कालीपट्टी विरोध आंदोलन करण्यात आले त्याचाच भाग म्हणून करमाळा युनिटच्या वतीने कालीपट्टी निषेध आंदोलनात करण्यात येऊन करमाळा तहसीलदार समीर माने आणि करमाळा आगार प्रमुख अश्विनी किरगत यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्याना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

सादर निवेदनामध्ये म्हटले आहे कि, सरकार सर्वसामान्य जनतेच्या पैशातून ना नफा ना तोटा तत्वावर सर्वसामान्य नागरिकांना सेवा देण्यासाठी स्थापना केलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ पूर्णपणे विकण्याचा निर्धार करीत असून त्याचा आम्ही विरोध करीत आहोत. तसेच महामंडळामध्ये नव्याने येणाऱ्या ५०० खाजगी बसेस वापरण्यात येऊ नये. आज पर्यंत काही अंशी केलेले खाजगीकरण रद्द करावे व पुढील खाजगीकरण त्वरित थांबवावे. महामंडळामध्ये करार पद्धतीने अधिकारी भरती बंद करून करारपद्धतीने भरती केलेल्या अधिकाऱ्यांना त्वरित नियमित करावे.

कर्मचाऱ्यांना कोरोना काळात नियमीत मासिक वेतन त्वरित अदा करण्यात यावे. कोरोना महामारीच्या काळात कर्तव्यावर असताना जीव गमवावा लागला अशा कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराला पाच कोटीची रक्कम पारिवारिक उदरनिर्वाह करण्यासाठी द्यावी व परिवारातील एका व्यक्तीला त्वरित नोकरीला घ्यावे. कोरोना महामारीच्या काळात कर्तव्यावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ५० लाख रुपयांचा विमा त्वरित लागू करावा. कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मधील आरक्षण लागू करून पदोन्नती वेळेवर दिली जावी. अशा विविध मागण्याचे निवेदन देण्यात आले आहे.

यावेळी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या प्रोटान विंगचे सोलापूर जिल्हा सचिव विश्वनाथ सुरवसे, अरुण माने, नागेश हेळकर, बहुजन मुक्ती पार्टीचे आर आर पाटील, दिनेश दळवी, भीमराव कांबळे, बहुजन क्रांती मोर्चाचे गजानन ननवरे, गौतम खरात, संतोष शिंदे, विनोद हरिहर, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाचे शहाबुद्दीन शेख, कय्युम शेख, जावेद मणेरी यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.