आदिनाथ कारखान्याच्या अडचणी कायम ; यंदाही कारखाना वेळेवर सुरु होणे कठीण

समाचार

आदिनाथ कारखान्याच्या अडचणी संपण्याचे नाव घेत नाही. आधी कारखाना बंद परिस्थितीत होता नंतर बारामती ॲग्रोने कराराने चालवण्यासाठी घेतला पण त्यात पुन्हा संचालक मंडळ व सहकारी तत्वावर चालवण्यासाठी माजी आमदार नारायण पाटील यांच्यासह इतर मंडळींनी लक्ष घातले अखेर कारखाना पुन्हा सहकारी तत्वावर चालण्याचा मार्गही दिसु लागला तो पर्यत पुन्हा एकदा बारामती ॲग्रो डीआरटी न्यायालयात गेले आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण कोणत्या दिशेला जाईल हे सांगणे कठीण आहे. त्यामुळे कारखाना यंदाही सुरु होईल का नाही हे प्रश्नचिन्ह आहे.

संचालक मंडळाने करारा विरोधात डीआरएटी कोर्टात दाद मागितली होती. त्यावेळी शासनाच्या नव्या नियमानुसार ओटीस करण्यासाठी बॅंकेने कारखान्याला संधी दिली होती. यापुर्वी बारामती ॲग्रोकडे कारखाना द्यावा यासाठी डीआरटी कोर्टाचा निकाल थांबवण्यात आला होता. त्यामुळे संचालक मंडळाला मुदत देत कर्जाच्या ५ टक्के रक्कम भरण्यासाठी सांगितले होते. त्यामुळे बारामती ॲग्रोला हा मोठा धक्का मानला जात होता. पण आता त्या निर्णयाच्या अनुषंगाने बारामती ॲग्रो पुन्हा अदिनाथ कारखान्याच्या लढाईतुन बाहेर जाण्यासाठी तयार नसल्याचे दिसते. आता पुन्हा ॲग्रो ने डीआरटी कोर्टात दाद मागितली आहे. त्यावर २६ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.

तत्पुर्वी २२ ऑगस्ट रोजी मुंबई येथील डीआरएटी कोर्टात ओटीएस प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. यासुनावणी कडेही सर्वांचे लक्ष असणार आहे. तर हे असेच सुरु राहिल्यास कारखाना यंदाही सुरु होईल का नाही हा प्रश्न आहे. मुळात शेतकऱ्यांचे कामगारांचे नुकसान टाळायचे असल्याने दोन्ही बाजुने सामंजस्याने निर्णय घेणे अपेक्षीत असुन कारखाना यंदा कसा सुरु होईल याकडे लक्ष देणे अपेक्षीत आहे.

शेतकऱ्यांचे हित पाहून आम्ही कारखाना सुरु करण्यासाठी प्राधान्य देत आहोत. ज्याप्रमाणे बारामती ॲग्रोने ऊसाला दर दिला आहे. तसाच दर आम्ही आदिनाथलाही देणार आहोत. मात्र त्यात सध्या राजकारण सुरु आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने (एमएससी) आदिनाथवर कारवाई केली. तेव्हा बारामती ॲग्रोकडे कारखाना आला. त्यानंतर काही तांत्रिक अडचणी आल्या.’ एमएससी बँकेने ओटीएस केले आहे ते चुकीचे आहे. बारामती ॲग्रोकडून १ वर्षाचे पैसे भरून घेतलेले आहेत. आणि दुसरीकडे पुन्हा कारखान्याशीही व्यवहावर सुरु ठेवला आहे. हे चुकीचे आहे. त्याच्याविरुद्ध आम्ही आता न्यायालयात गेलो आहोत.
– सुभाष गुळवे, उपाध्यक्ष बारामती ॲग्रो.