वीस वर्षापासून सुरु असलेल्या लढ्याला अखेर न्यायालयाचा वीस दिवसात दिलासा

करमाळा | प्रतिनिधी

१९७६ मध्ये उजनीत गाव गेल्यानंतर नव्याने पाच ठिकाणी गावठाण झाले. त्या गावांसाठी एकच ग्रामपंचायत होती. सदरच्या पाच गावांच्या मध्ये जवळपास पहिल्या गावापासुन शेवट गावापर्यत १९ किमींचे अंतर होते त्यामुळे बरेच अडथळे येत होते म्हणून गावकऱ्यांनी एकत्र येत उच्च न्यायालयात दाद मागीतली अनेक दिवसांची मागणी पण उच्च न्यायालयाने अवघ्या वीस दिवसात निकाल देत पाच गावांसाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत उभारण्याचे आदेश दिल्याने पाचही गावातील ग्रामस्थांना दिलासा मिळाला आहे अशी माहीती याचिकाकर्ते ॲड. दीपक देशमुख यांनी दिली आहे.

उजनी धरणाची निर्मिती झाली. त्यावेळी वांगी हे गाव पाण्याखाली गेल्याने वांगी एक-दोन-तीन-चार व भिवरवाडी असे पाच भागात गावठाण तयार झाली. १९७६ पासून या सर्व पाच गावांसाठी एकच ग्रामपंचायत म्हणून निवडणूक होत होती. त्यामध्ये १४ हजार लोकसंख्येच्या गावांना एकूण १७ सदस्य निवडले जात होते. परंतु या सर्व गावांच्या मध्ये मोठ्या प्रमाणावर अंतर असल्याने विकास कामे तसेच गावकर्‍यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यावर पर्याय म्हणून अनेकदा प्रस्ताव तयार करण्यात आले परंतु मार्ग निघत नव्हता.

त्यामुळे ऑगस्ट २०२१ मध्ये पाचही गावातील ग्रामस्थ एकत्र आले. यामध्ये रामेश्वर तळेकर, ॲड. दीपक देशमुख, गणेश जाधव, भारत साळुंखे, नितीन तहकिक यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात ग्रामपंचायत विभाजनासाठी याचिका दाखल केली. २५ ऑगस्ट व ३१ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ग्रामविकास खात्याचे सचिव राजेशकुमार यांनी वांगी ग्रामपंचायतच्या विभाजनाचा प्रस्ताव स्वीकारत असल्याचे उच्च न्यायालयात सांगितले होते. तर निवडणूक आयोगाच्या वतीने उपायुक्त अविनाश सणस यांनी न्यायालयात उपस्थित राहून सरकार ने सर्व प्रक्रिया पार पाडून अंतिम अधिसूचना काढण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर सदर आदेश देण्यात आले त्यामुळे आता वांगी एक (३०००), वांगी दोन (२५००), वांगी तीन (३४००), वांगी चार (७००), भिवरवाडी (७५०) अशी लोकसंख्याप्रमाणे विभागणी होणार आहे.

वांगी ग्रामस्थांच्या वतीने दाखल केलेल्या रिट पिटीशन क्र.३८५१/२०२१ मध्ये उच्च न्यायालयाचे जस्टीस काथावाला व ज. मिलिंद जाधव साहेब यांच्या डिव्हिजन बेंचने सदरचे आदेश पारित केले आहेत. रिट पिटीशन मध्ये याचिका कर्त्यांचे वकील म्हणून ॲड. श्रीनिवास पटवर्धन, ऍड. दीपक देशमुख, ऍड.अंकित धिंढले यांनी तर महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सरकारी वकील ॲड.राजेश पवार सचिव ॲड. राजेश कुमार यांनी तसेच निवडणूक आयोगाच्या वतीने ॲड. सच्चीन्द्र शेट्ये व उपायुक्त अविनाश सणस यांनी काम पाहिले.

वाढत्या लोकसंख्येला सुविधा पुरत नव्हत्या, १८ मूलभूत सुविधा आजपर्यंत पुरवल्या नाहीत. आजही पिण्याचे पाणी, पोहच रस्ते, अंतर्गत रस्ते, गटारी, स्ट्रीट लाईट, दळण वळण, आरोग्य सुविधा मिळत नव्हत्या. यासाठी प्रत्येक गावाला स्वतंत्र ग्रामपंचायत ची गरज होती, पाठपुरावा करूनही शासन निर्णय घेत नव्हतं त्यामुळे कोर्टाची पायरी चढावी लागली. संविधानिक मार्गाने लढून उच्च न्यायालायने २० वर्ष जुना प्रश्न निकालात काढला त्याबद्दल उच्च न्यायालयाचे आभार. तसेच याकामी तालुक्यातील सर्वांनीच मदत केली. माजी आ. नारायण पाटील तसेच आ. रणजितसिंह मोहिते पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे, अजित तळेकर, गटविकास अधिकारी व पंचायत समीती सभापती अतुल पाटील यांचे सहकार्य लाभले सर्वांचे आभार.
ॲड .दीपक देशमुख,
(याचिकाकर्ते व वकील)