उजनी धरण १०० टक्क्यांवरून ७० टक्क्यांवर; आता एआय डाटा सेंटर आले तर पाण्याचे काय होणार? भविष्यात भीषण पाणीटंचाईची भीती!

करमाळा समाचार

एकेकाळी १०० टक्के भरलेले उजनी धरण आता ७० टक्क्यांवर आले आहे. धरणातील पाणीसाठ्यात झालेली घट पाहता आगामी काळातील पाणी नियोजनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशातच उजनी जलाशय परिसरात प्रस्तावित एआय डाटा सेंटर आणि इतर औद्योगिक प्रकल्पांची चर्चा सुरू झाल्याने शेतकरी आणि नागरिकांच्या चिंतेत भर पडली आहे.

उजनी धरणाचे पाणी म्हणजे केवळ धरण परिसरातील शेतकऱ्यांची गरज नाही, तर संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यासह शेजारच्या जिल्ह्यांतील अनेक गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा आणि शेतीचा आधार आहे. उन्हाळा जवळ आला की पाण्याचे आवर्तन, उपसा बंदी, वीजपुरवठा आणि सिंचनावर निर्बंध अशा अनेक समस्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते. पाण्याची उपलब्धता कमी झाली की सर्वप्रथम काटकसर करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येते.

अशा परिस्थितीत उजनीच्या पाण्यावर एआय डाटा सेंटरसारखा मोठा प्रकल्प उभारला गेला तर भविष्यात काय होणार? डाटा सेंटरला किती पाणी लागणार? हे पाणी कुठून आणले जाणार? त्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचा किंवा शेतीच्या पाण्याचा वापर होणार का? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

डाटा सेंटरमध्ये सर्व्हर आणि उपकरणांना थंड ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानानुसार पाण्याची गरज बदलू शकते. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी किती पाणी लागणार, त्याचा उजनीच्या जलसाठ्यावर किती परिणाम होणार आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर केला जाणार का, याचा सविस्तर खुलासा शासनाने करणे आवश्यक आहे.

आज धरण ७० टक्क्यांवर आले आहे. उद्या पाणीसाठा आणखी कमी झाला आणि त्याच वेळी मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरणारे प्रकल्प कार्यान्वित झाले तर शेती, पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक वापर यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण झाली तर त्याचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना बसणार नाही ना, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी देताना नियम आणि निर्बंध लावले जातात. मग मोठ्या उद्योगांसाठी पाणी देताना कोणते निकष लावले जाणार? शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्याला प्राधान्य मिळणार की औद्योगिक प्रकल्पांना? हा प्रश्न आता उजनी परिसरात चर्चेचा विषय बनला आहे.

उजनीचे पाणी हे पुढील पिढ्यांच्या जीवनाचा आधार आहे. आजच्या विकासाच्या नावाखाली उद्याच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी. डाटा सेंटरला पाणी देण्यापूर्वी त्याची पाण्याची गरज, पर्यायी स्रोत, पुनर्वापराचे नियोजन आणि शेतकरी व नागरिकांच्या पाणीहक्कांचे संरक्षण याबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

आज उजनी ७० टक्क्यांवर आहे; उद्या पाणीसाठा आणखी घटला तर काय? हा केवळ आजचा प्रश्न नसून उजनीवर अवलंबून असलेल्या लाखो लोकांच्या भवितव्याचा प्रश्न बनला आहे.