सावधान! : उजनीच्या पाण्यावर उद्योजकांचा डोळा ; उजनीवर पाणी संकट येण्याची भीतीने धास्तावले शेतकरी व शहरी नागरिक

करमाळा समाचार 

उजनी धरणाच्या पाणी वाटपात नसलेल्या लोकांना पाणी देताना अनेक नियम लावले जातात. वाढीव पाणी देतानाही काटकसर केली जाते. दुष्काळाची चाहूल लागली की वीज बंद केली जाते. अनेक निर्बंध शेतकऱ्यांवर टाकले जातात. मग अशा परिस्थितीत हे ए आय चे डाटा सेंटर उजनी वर लादण्यात काय अर्थ आहे. जे पाणी पिण्यासाठी व शेतीसाठी वापरले जाते अशा ठिकाणी हा प्रकल्प उभारून त्या संपूर्ण क्षेत्रावर कब्जा करण्याचा हेतू असल्याचं दिसून येत आहे. अशा चर्चा रंगू लागल्याने आता ग्रामीण भागापासून शहरी भागातून प्रचंड प्रमाणात पाठिंबा मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.

उजनी जलाशयावर केवळ परिसरातील शेतकरी अवलंबून नसून संपूर्ण जिल्ह्याचा कारभार यावर चालतो. तर जिल्हाच काय शेजारच्या जिल्ह्यातही उजनी येथून पाणी पाठवण्याचा निर्णय शासनाने वेळोवेळी घेतलेला आहे. अशा परिस्थितीत पिण्याचे पाणी व शेतीसाठी लागणारे पाणी पाठवले जात असताना शेतकऱ्यांनी मात्र कधीही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विरोध केलेला दिसून आलेला नव्हता. परंतु आता या डाटा सेंटर व इतर उपक्रमांच्या माध्यमातून उद्योजकांच्या घशात उजनी घालण्याचा डाव असल्याचे म्हणत शेतकऱ्यांनी रणशिंग फुंकले आहे.

ए आय अशा प्रकारच्या डाटा सेंटर मधून जर नोकरी उपलब्ध होत असेल उलाढाल वाढत असेल तर अशा प्रकारचे डाटा सेंटर इतर देशांनी का मान्य केले नसावेत. शिवाय ज्या ठिकाणी पाण्याचा वापर पिण्यासाठी किंवा शेतीसाठी केला जात नाही असे घाण पाणी स्वच्छ करून ही योजना राबवण्यास काय हरकत आहे. असे न करता पिण्यासाठी लागणारे स्वच्छ पाणी व शेतीसाठी वापरण्यात येणारे पाणी वापरल्यामुळे यातून येणाऱ्या काळात ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांचा पिण्याचा प्रश्न तर उपस्थित होईलच. शिवाय या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या शेजारच्या जिल्ह्यांवर ही याचा प्रभाव पडणार आहे.

शासनाने घेतलेला हा तुगलकी निर्णय त्वरित माघारी घ्यावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. यासाठी शेतकरी मोठे आंदोलन उभा करिता असून यासाठी तालुक्यासह परिसरातील सर्वच शेतकऱ्यांनी वज्रमुठ बांधलेली दिसून येत आहे व लवकरच या संदर्भात आंदोलन केले जाणार आहे. या ठिकाणी जाण्यासाठी रोखले तर जलसमाधी घेण्याची ही तयारी शेतकऱ्यांची असल्याची बोलले जात आहे. त्यामुळे आता या आंदोलनात ग्रामीण भागापासून शहरी भागात मोठा प्रतिसाद पाहता शासन कोणता निर्णय घेते याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.