न्यायालयाच्या आदेशाला सहा महिने होऊनही मकाईच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला रक्कम नाही

करमाळा, प्रतिनिधी :

मकाई सहकारी साखर कारखान्याच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला ६९ महिन्यांचे थकीत वेतन, शासन निर्णयानुसार देय असलेली १८ टक्के पगारवाढ व भत्त्यांचा फरक तसेच १२ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या करारानुसार देय असलेल्या १२ टक्के वेतनवाढीचा फरक अदा करण्याचे आदेश सोलापूर येथील औद्योगिक न्यायालयाने दिले होते. मात्र, ५ मार्च २०२६ रोजी निकाल लागून न्यायालयाने दिलेली दोन महिन्यांची मुदत उलटूनही संबंधित रक्कम अद्याप अदा करण्यात आलेली नसल्याचा दावा तक्रारदार बाळासाहेब काशिनाथ बोंद्रे यांनी केला आहे.

बोंद्रे, रा. कुगाव (ता. करमाळा), यांनी मकाई सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांविरोधात औद्योगिक न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. नियमानुसार वेतन न मिळणे, शासन निर्णयानुसार देय १८ टक्के पगारवाढ व भत्त्यांचा फरक तसेच १२ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या करारानुसार देय १२ टक्के वेतनवाढ न मिळाल्याचे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले होते.

या प्रकरणात कारखान्याच्या वतीने म्हणणे दाखल करण्यात आले नसल्याने प्रकरण एकतर्फी चालले. त्यानंतर औद्योगिक न्यायालयाचे सदस्य एम. आर. कुंभार यांनी उपलब्ध कागदपत्रे व तक्रारीतील मागण्यांचा विचार करून ५ मार्च २०२६ रोजी आदेश दिला.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार जून २०१६ ते मार्च २०२२ या कालावधीतील ६९ महिन्यांचे थकीत वेतन निकालाच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तसेच १८ टक्के पगारवाढ, भत्ते, वेतनश्रेणी व वेतन निश्चितीचा फरक आणि १२ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या करारानुसार देय १२ टक्के वेतनवाढीचा फरक अदा करण्याचेही निर्देश आहेत. वेतनातून कपात केलेली पीएफची रक्कम सक्षम प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

मात्र, न्यायालयाने आदेश देऊनही मुदत संपल्यानंतर अद्याप रक्कम मिळालेली नसल्याने आपण पुन्हा न्यायालयाची दाद घेणार असल्याचे बोंद्रे यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून देय रक्कम मिळावी, यासाठी पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली आहे.