बँकेच्या पैशासाठी निलाव ; कामगार व सभासदांच्या पैशाचे काय? सरकारने सभासद शेताकऱ्यांची भूमिका समजण्याची गरज

करमाळा :

श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्रीच्या चर्चांना वेग आला असताना कारखान्याचे शेतकरी सभासद व कामगार आक्रमक झाले आहेत. कारखान्याची विक्री, हस्तांतरण व ताबा देण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करत कामगार व सभासदांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अभ्यासपूर्ण निवेदन सादर केले आहे. त्यामुळे आता या निवेदनावर जिल्हाधिकारी काय भूमिका घेतात, याकडे सभासद, कामगार आणि शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

बँकांनी त्यांच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी कारखान्याचा निलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी कारखान्यावर केवळ बँकांचेच देणे नाही; कामगार, शेतकरी सभासद, वाहतूकदार आणि इतर घटकांचीही मोठ्या प्रमाणात देणी प्रलंबित असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे कारखान्याची विक्री झाल्यानंतर या देणींची जबाबदारी कोण घेणार, हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

विशेषतः कामगारांच्या थकीत वेतन व इतर देयकांचा प्रश्न गंभीर असल्याचे सभासद व कामगारांचे म्हणणे आहे. वेतनवाढीच्या फरकाची रक्कमच अंदाजे 130 कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे कारखाना विक्रीतून मिळणाऱ्या रकमेतून विविध देणी कशा पद्धतीने भागविली जाणार, याचा स्पष्ट आराखडा जाहीर होणे आवश्यक असल्याची मागणी पुढे आली आहे.

आदिनाथ कारखाना उभारणीसाठी ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी सहकारी संस्थेच्या उभारणीसाठी दिल्या, त्याच जमिनींच्या मालमत्तेचा आता खाजगी व्यक्तीच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने सभासदांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. सहकारी संस्थेच्या मालमत्तेचे भवितव्य ठरविताना सभासदांच्या हिताचा विचार झाला पाहिजे, अशी भूमिका व्यक्त होत आहे.

‘बँकांच्या पैशासाठी निलाव होतो; मग सभासद, कामगार आणि इतर देणेकऱ्यांच्या पैशासाठी कोण लक्ष देणार?’ हा प्रश्न आता या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

दरम्यान, कारखान्याची विक्री, निलाव, ताबा हस्तांतरण तसेच सातबारा फेरफाराची प्रक्रिया करण्यापूर्वी सभासद, कामगार आणि वाहतूकदार यांच्या देणींच्या परतफेडीबाबत स्पष्ट आराखडा निश्चित करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पालकमंत्री आणि राज्य सरकार या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतात, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारखान्याच्या भवितव्याचा निर्णय केवळ कर्जवसुलीच्या चौकटीत होणार की सभासद व कामगारांच्या हिताचाही विचार केला जाणार, हा आता प्रमुख प्रश्न आहे.

एकीकडे बँका आपल्या थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी कायदेशीर प्रक्रिया राबवत आहेत; तर दुसरीकडे सभासद व कामगार आपल्या हक्काच्या देणींसाठी प्रशासनाचे दरवाजे ठोठावत आहेत. त्यामुळे आदिनाथ कारखान्याच्या विक्रीपूर्वी सर्व संबंधित देणेकऱ्यांच्या हिताचे काय होणार, याचे उत्तर प्रशासन व सरकारकडून मिळणे अपेक्षित आहे.