शासकीय कामासाठी हेलपाटे ; मजुर व शेतकऱ्यांसह सुशिक्षित लोकांचीही लुट

करमाळा समाचार

खाजगीकरण व्हायला लागले की आपण प्रत्येकाला वाटते की येणाऱ्या काळात खाजगीकरण झाल्यामुळे लोकांच्या अडचणी वाढतील. खाजगी लोक आव्वाच्या सव्वा भाव लावून लोकांना लुटतील व पाहिजे तेवढा वेळ ते घेऊन काम केव्हा करायचे तेच ठरवतील. पण हे सगळं खाजगीच्या बाबतीत विचार करत असताना शासकीय कर्मचारीही असाच त्रास देतात याचा कधी विचार केलाय का? मग या खाजगी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यात फरक तो काय ?

बऱ्याच शासकीय कार्यालयांमध्ये ही परिस्थिती दिसून येते. छोट्या मोठ्या कामांसाठी चिरीमिरी घेतल्याशिवाय कामच होत नाही. मग या लोकांना पगारी देऊन कामावर ठेवण्यात काय अर्थ आहे. अशा लोकांना केवळ सरकारने कमिशनवरच का ठेवू नये असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. हजारो रुपयांच्या पगारी घेऊन गरीब शेतकरी मोलमजूर यांना लुटण्याचे काम तर होत असेल तर सरकारने थेट गरिबांच्या तिजोरीवर डल्ला मारला तर काय फरक पडणार आहे.

भूमी अभिलेख सारख्या कार्यालयात साध्या नोंदी लावण्यासाठी जर अडीच ते तीन वर्ष उभे राहावे लागत असेल. विशेष म्हणजे सदरचे काम येड्या गबाळ्याचे अडवले नसून सुशिक्षित डॉक्टरचे काम रखडले आहेत. तर मोलमजुरी करून जगणाऱ्या शेतकऱ्याचे काय अवस्था असेल याकडे कोणी लक्ष देणार आहे का? तालुक्याचा, गावाचा, देशाचा विकासाच्या आपण केवळ गप्पा मारतो. पण गावोगावी लोकांची पळवणूक केली जाते याचा हिशोब कोणी मागणार आहे.

 

कुणबी प्रमाणपत्र सध्या चर्चेचा विषय आहे. पण अशा कुणबी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी व तेही पडताळणी करण्यासाठी एजंट शिवाय कामे होत नाही. त्यांच्याकडेही 30 ते 40 हजार रुपयांची देणगी घ्यावी लागते. मग अशा प्रकारच्या देणग्या स्वीकारून एखाद्याचे घर भरण्यापेक्षा त्या देणग्या स्वतः थेट सरकारच का स्वीकारत नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हजारो रुपये पगारींच्या नावे खर्च केले जातात मग हे लोक भिकमाग्या सारखे अजूनही हात का पसरत आहेत.

तालुक्यात विविध गट तट संघटना आहेत त्या संघटना केवळ राजकारणासाठी किंवा निवडणुकांसाठी तयार झाल्या आहेत का? सामान्य लोकांना त्रास होतोय हा तुम्हाला का दिसत नाही. अशा कर्मचाऱ्यांच्या कॉलरला धरून खाली खेचण्याची वेळ आली आहे. या कार्यालयात लोकांची कामे होत नाहीत त्या कार्यालयाला कुलूप ठोकलेले बरे अशी परिस्थिती सध्या तालुका ठिकाणी झाली आहे. पैसे घेतल्याशिवाय कामच होत नसतील तर खाजगी आणि सरकारी मध्ये फरक तो काय ?