रिझर्व्ह बँकेचे नियमावलीत शेतकऱ्याला फसवून विना संमती कर्ज काढता येते असं काही समाविष्ट आहे काय ?
जेऊर :
रिझर्व्ह बँकेचे नियमावलीत शेतकऱ्याला फसवून विना संमती कर्ज काढता येते असं काही समाविष्ट आहे काय ? असा खोचक सवाल माजी आमदार नारायण पाटील यांनी विद्यमान आमदार संजय शिंदे यांना केला. काल आ. संजय शिंदे मतदार संघात आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी गाजलेल्या शेतकरी कर्ज प्रकरणांविषयी प्रथमच त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. याचा धागा पकडून आज माजी आमदार नारायण पाटील यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे परत एकदा बँक कर्ज प्रकरणांना उजेडात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
याबाबत बोलताना पाटील म्हणाले की, शेतकर्‍यांच्या नावावर विना संमती कर्ज काढल्यानंतर आमदार शिंदे हे आऊट ऑफ रेंज होते. आज त्यांना मतदार संघाची आठवण झाली व यातही कर्जबाजारी शेतकऱ्याला बँकेकडून आलेल्या नोटींसाबाबतची जबाबदारी न स्वीकारता रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीचा दाखला देत स्वतः ची सोडवणूक करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. दहिगाव उपसाच्या कामांचे खोटे श्रेय घेण्यासाठी सुप्रमाची आकडेवारी जशी जनतेला सांगत आहात तसेच आपण कोणत्या बँकेतून किती रक्कम कर्जापोटी उचलली याची आकडेवारीही दिली असती तर बरे झाले असते.
परंतु तेवढी हिंमत व नैतिकता आ. शिंदे यांच्यात नाही. विविध बँकांकडून शेतकऱ्यांच्या नावावर खोटी कागदपत्रे वापरुन कारखान्यासाठी कर्ज काढले हे मान्य करत आहात तर कर्जाचा एकुण आकडाही जगजाहीर करा. कर्जफेड केली का, पंजाब नॅशनल बँकेसह अनेक इतर बँकाबरोबर कशी सेटलमेंट केली याचाही खुलासा केलात तर बिचारा शेतकरी चिंतामुक्त होईल. अन्यथा या प्रकरणी शेतकऱ्याला इतर बँकाचे दरवाजे मात्र कायमस्वरूपी बंद झाल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. याबाबतही आपण रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीचे पुस्तक दाखवून हात वर करणार का ?
