जिल्ह्याच्या “पालका”ची कृपा दृष्टी उजनी 100% भरल्यावर देव रुपी प्रशासनाकडून उपकारचा डोक्यावर हात

करमाळा समाचार

उजनी धरणाच्या घाटातील शेतकरी तब्बल महिनाभरापासून आठ तास वीज मिळावी, या मागणीसाठी सातत्याने आवाज उठवत होते. धरणातील पाणीसाठा मायनस २७ टक्क्यांवर गेल्यानंतर वीज कपात करण्यात आली; मात्र त्यानंतर धरणातील पाणी टप्प्याटप्प्याने वाढत गेले, तरीही शेतकऱ्यांना वीज वाढवून देण्यात आली नाही. अखेर उजनी धरण १०० टक्के भरले आणि सुमारे ६० हजार क्युसेक वेगाने पाणी वाहू लागल्यानंतरच करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना आठ तास वीज देण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे प्रशासनाने जणू काही शेतकऱ्यांवर उपकारच केले, अशी भावना सर्वसामान्य शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

करमाळा तालुक्यातील जवळपास सर्वच प्रमुख नेते सध्या सत्ताधारी पक्ष किंवा मित्रपक्षांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय वजनाच्या जोरावर शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागणार नाही, अशी भाबडी आशा अनेकांनी बाळगली होती. तालुक्यातील विविध भागांतून सातत्याने मागणी होत राहिली; मात्र स्वतःच्या नेत्यांची ताकदच अपुरी पडत असेल, तर नेमके जाब कोणाला विचारायचा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला.

स्वतःला शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणवून घेणाऱ्या अनेकांनी बैठका घेतल्या, निवेदने दिली, अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या आणि मंत्रालयापर्यंत पाठपुरावा केल्याचे सांगितले. काहींनी उघडपणे तर काहींनी गुपचूप प्रयत्न केल्याचे चित्र उभे केले. मात्र या बैठका आणि भेटींचे प्रत्यक्षात काय झाले, याचे उत्तर आजही मिळालेले नाही. अनेकांचा उद्देश प्रश्न सोडवण्यापेक्षा भविष्यात वीज वाढली तर त्याचे श्रेय मिळावे, हाच होता का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.

अखेर उजनी धरण पूर्ण भरले, मोठ्या प्रमाणात विसर्ग सुरू झाला आणि आठ तास वीज देणे अपरिहार्य ठरले. त्यानंतर वीज मिळाली. त्यामुळे आता या निर्णयाचे श्रेय घेण्यासाठी जर पुन्हा धावपळ सुरू झाली, तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. चिखलठाण येथील शेतकऱ्यांना उपोषणाचे हत्यार उपसावे लागले.

साध्यासाध्या प्रश्नांसाठीही शेतकरी, युवक आणि कष्टकरी यांनीच संघर्ष करायचा असेल, तर मग लोकप्रतिनिधींच्या दारात हेलपाटे का मारायचे? त्यांच्या निवडणुकांसाठी जीवाचे रान का करायचे? हा प्रश्न आज प्रत्येक सामान्य नागरिकाच्या मनात निर्माण झाला आहे. अखेर पाणी वाढल्याने त्याही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा निकाल लवकर लागला. अन्यथा काय झाले असते जिल्ह्याचे नेतृत्व करणाऱ्या देवामाणसाला माहित.

तालुक्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना जर सत्ताधाऱ्यांसमोर आपल्या भागाचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडता येत नसतील, तर आता सर्वांनीच आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. केवळ निवेदने, बैठका आणि पोकळ आश्वासने यावर जनता समाधानी राहणार नाही. लोकांना आता ठोस, प्रभावी आणि वेळेत परिणाम देणारे काम अपेक्षित आहे. अन्यथा जनतेचा संयम किती काळ टिकेल, हा प्रश्न भविष्यात अधिक गंभीर स्वरूप धारण करू शकतो.