ग्रामपंचायतींच्या मुदत समाप्तीनंतरही सत्ता कायम; विद्यमान सरपंचांचीच ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्ती

प्रतिनिधी

राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा येत्या २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत संपणार आहे, अशा ग्रामपंचायतींसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रशासकीय अडचणींमुळे वेळेत होऊ शकणार नसल्याने, तिथे आता बाहेरील प्रशासक न नेमण्याऐवजी विद्यमान सरपंचांचीच ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्ती करण्याचा आदेश सरकारने जारी केला आहे.

सरकारचा मोठा निर्णय:
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलमान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून ग्रामविकास विभागाने ही अधिसूचना काढली आहे. या निर्णयामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार आता पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधींच्याच हातात राहणार आहे.

काय आहेत महत्त्वाचे मुद्दे?
१. सरपंचांकडे धुरा: संबंधित ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांची सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा नवीन निवडणुका होऊन ग्रामपंचायत स्थापन होईपर्यंत (यापैकी जे आधी असेल तोपर्यंत) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल.

२. प्रशासकीय समिती: ग्रामपंचायतीचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी केवळ सरपंचच नव्हे, तर विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची मिळून एक ‘प्रशासकीय समिती’ स्थापन केली जाणार आहे.

३. जिल्हा परिषदेचे अधिकार: प्रशासक नियुक्तीचे हे सर्व अधिकार राज्य शासनाने संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) प्रदान केले आहेत.

निवडणुकांना विलंब झाल्याने निर्णय:
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आली आहे, मात्र काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे निवडणुकांचे आयोजन करणे शक्य झालेले नाही. अशा स्थितीत गावाचा विकास आणि दैनंदिन कामकाज थांबू नये, यासाठी सरकारने हा मधला मार्ग निवडला आहे. या निर्णयामुळे गावपातळीवरील राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाल्याने त्यांच्यात आनंदाचे वातावरण आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सहसचिव वर्षा मुं. भरोसे यांच्या स्वाक्षरीने हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.