मेणबत्ती दोन्ही बाजूंनी पेटवण्याचा आ. शिंदे यांचा हा प्रयत्न झाकुन राहीला नाही

जेऊर प्रतिनिधी

उजनीतुन इंदापुर साठी नियोजित पाणी वाटप आदेश तोंडी रद्द करुन शासनाने सकारात्मक पाऊल उचलले असुन आता याबाबतच्या लेखी आदेशाबाबत लवकर कार्यवाही केली जावी, असे प्रतिपादन माजी आमदार नारायण पाटील यांनी केले.

काल जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी इंदापुरसाठी उजनीतुन पाणी दिले जाणार नसल्याचे सांगितले खरे पण यावर आंदोलक समाधानी आहेत असं चित्र सध्या तरी सोलापुर जिल्ह्यात नसुन याबाबत मा आ नारायण पाटील यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की सोलापुर जिल्ह्यातील सर्वच पक्ष, विविध संघटना व सोशल मिडीया वर थेट नागरिकांच्या उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रिया यामुळेच राज्यसरकारला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. यामुळे हे सामुहिक विरोधास आलेले यश आहे. उजनी पाणी वाटपाबाबत आता करमाळा तालूक्यास हक्काचे पाणी व उजनी धरणग्रस्त गावांना मुलभुत नागरी सुविधा मिळवून देण्यासाठी आपला लढा असाच पुढे चालू राहणार असुन उजनीच्या पाणीवाटपात धरणग्रस्तांसाठी मृतसाठ्यात राखीव पाणी ठेवले गेले असले तरी प्रशासन मात्र उजनी पातळी कमी झाल्यावर ऐन उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाणी टंचाई या नावाखाली उजनीतुन धरणग्रस्तांना हक्काचे राखीव पाणी उचलून देत नाही व या भागात वीज कपात करुन शेतीपंपाना अडथळा निर्माण करते.

या गोष्टीवरही कायमचा तोडगा निघावा म्हणून आपण हा प्रश्न उचलून घरणार आहोत. इंदापुर नियोजित उपसा सिंचन योजनेचे संकट तुर्तास टळले असले तरी कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पास प्रमाणापेक्षा तीन टिएमसी पाणी अधिक देण्याचा जो निर्णय पाठीमागे पाटबंधारे विभागाच्या कडून घेतला गेला आहे तो निर्णय हा प्रकल्प सुरु होण्यापूर्वी दूरुस्त करावा. यासाठी आपण शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहोतच. उजनीतील पाण्याबाबत आता सोलापूर जिल्ह्यातील जनता सावध असुन जनरेट्यामुळेच प्रशासन बॅकफुटवर गेल्याचे दिसून आले. या प्रश्नाचे राजकारण न करता सर्वांनी एकत्र येऊन लढा द्यावा असे आवाहन आपण केले होते.

कोरोना व लाॅकडाऊनच्या काळ असल्याने यास प्रत्येकाने आपल्या परीने शासन निर्णयाबाबत नाराजी नोंदवत सहभाग नोंदवला. तसेच उजनी धरणग्रस्त संघटनेसह इतर संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते प्रभाकर देशमुख, अतुल खुपसे, माऊली हरनावळकर, शिवाजीराव बंडगर, अॅड अजितराव विघ्ने आदि सामाजिक कार्यकर्ते यांनी आक्रमक भुमिका घेऊन आपले निषेध नोंदवले यांचीही दखल शासनाने घेतली. आता शासनाकडुन जो पर्यंत लेखी स्वरूपात हा इंदापुर पाणी वाटप आदेश रद्द होत नाही तोपर्यंत आपण मराठवाड्यास पाणी न देण्याच्या व करमाळा तालुक्यातील या योजनेचे काम बंद पाडण्याच्या निर्णयावर ठाम असल्याचेही माजी आमदार नारायण पाटील यांनी स्पष्ट केले.

इंदापुर नियोजित उपसा सिंचन योजनेस उजनीतुन पाणी न देण्याचे आश्वासन मंत्रीमहोदयांनी दिले पण यातुन करमाळा मतदार संघाचे विद्यमान आमदार संजय शिंदे यांच्या दुहेरी भुमिकेचे दर्शन मात्र संपुर्ण सोलापुर जिल्हयास झाले. मेणबत्ती दोन्ही बाजूंनी पेटवण्याचा आ. शिंदे यांचा हा प्रयत्न झाकुन राहीला नाही. मुळात इंदापुरच्या नियोजित प्रकल्पास प्राथमिक मान्यता हि अलिकडच्या कालावधीतच मिळाली. यास पाणी राखुन ठेवण्याचाही निर्णय पाटबंधारे विभागाने घेतला. सोलापुर जिल्हा आणि विशेष करुन करमाळा मतदार संघासाठी नुकसासनकारक असा निर्णय विद्यमान आमदारांना विचारात घेऊनच झाला. यास आ. शिंदे यांनी मुकसंमती दिली. परंतु नंतर सोलापुर जिल्ह्यातील तीव्र संताप व नाराजीचे सुर पाहुन घुमजाव करत आपली भुमिका शिंदे यांनी बदलली. असो आता तरी मतदार संघात नसेल पण मंत्रालयीन पातळीवर तरी दक्षता बाळगुन असे वादग्रस्त प्रकल्प कागदावर मंजुरीस येण्याअगोदरच त्यास विरोध करतील, असा मार्मिक टोला नारायण पाटील यांनी लगावला.