तालुक्यातील महत्वाच्या प्रश्नावर रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांच्या लक्षवेधीवर सरकारचे आश्वासन
करमाळा समाचार
आ. रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी करमाळा तालुक्यातील कोळगाव धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबतच्या विधानपरिषदेत लक्षवेधी उपस्थित केली असता सरकारच्या वतीने मंत्री शंभुराज देसाई यांनी पुनर्वसितांना पर्यायी जमिनी देण्यासंदर्भात पुनर्वसन कायद्यातील तरतुदी नुसार विहीत ६५% रक्कम कशा व कोणत्या पद्धतीने भरून घ्यायच्या यांच्यासाठी सर्वंकष धोरण ठरवावे लागेल व कोळगाव सारखे अजून कीती प्रकल्पग्रस्त लोकांनी पुनर्वसनाची मागणी केलेली आहे व ज्या त्या प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात पुनर्वसनासाठी जमिनी उपलब्ध आहेत का यासाठी अधिवेशन संपल्यानंतर विस्तृत बैठक घेण्याचे व या बाबतीत धोरण ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्या सोबत चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेऊ म्हणून आश्वस्त केले.
त्याच प्रमाणे सिना कोळगाव प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये जमिनींचे संपादन न केल्यास लाभक्षेत्रातील प्रस्तावित शेतकर्यांच्या जमीनीवरील शेरे पुर्णपणे उठवण्याबाबत सरकारने धोरण ठरण्याची मागणी आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी केली त्यावेळी मंत्री शंभुराज देसाई यांनी पुनर्वसितांसंबधी सर्वकष धोरण ठरवुन त्यांच्या समस्यावर मार्ग काढनार असल्याचे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
चर्चेवेळेस पंढरपूर तालुक्यातील उजनी प्रकल्पगस्त काही गावे पंढरपूर नगरपरिषदेच्या हद्दीत गेलेली आहेत त्यांना पुनर्वसन अंतर्गत मिळाल्या जाणार्‍या नागरी सुविधा अजून मिळालेल्या नाहीत तर मंगळवेढा तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना जमिनींचे वाटप झालेले आहे पंरतु त्यांना गावठाण अद्याप ही मिळाले नसल्याचा मुद्दा आ.मोहिते-पाटील यानी सभागृहात उपस्थित केला यावर मंत्री देसाई यांनी संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन आराखड्यात त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे निश्चित आहे गावठाण देण्याचे निश्चित आहे संबंधित प्रकल्प पुनर्वसनाच्या आरखड्यात ज्या तरतुदी केलेल्या आहेत त्या तरतुदीची लवकरात लवकर कार्यवाही केली जाईल असे सांगितले.
करमाळा तालुका आणि परांडा तालुका लाभक्षेत्र असलेल्या सिना कोळेगाव प्रकल्पास १९९२ साली प्रसासकीय मान्यता देण्यात येऊन १९९४ साली या प्रकल्पाचे प्रत्यक्षात काम सुरु झाले.२००७ साली या धरणाचे काम पुर्ण होऊन पाणी साठवण्यास सुरवात झाली.सिना कोळगाव प्रकल्पाची पाणी साठवण क्षमता ५.३१५ TMC इतकी असुन यामुळे करमाळा आणि परांडा तालुक्यातील १३४३५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येनार आहे.यात करमाळा तालुक्याच्या पुर्व भागातील सुमारे ४००० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणारआहे.
यासाठी करमाळा तालुक्यातील शेकडो शेतकर्यांनी आपल्या जमीनींचा प्रकल्पासाठी त्याग केला आहे. सिना कोळगाव प्रकल्पासाठीच्या एकुन ३१८१ हेक्टर बुडीत क्षेत्रापैकी करमाळा तालुक्यातील सुमारे १५०० हेक्टर एवढे क्षेत्र बुडीत झाले आहे.
सिंचनाच्या दृष्टीने काढण्यात आलेल्या कालव्यांची करमाळा तालुक्यातील एकुण लांबी २५.५० किमी एवढी असुन त्यासाठी करमाळा तालुक्याच्या पुर्व भागातील शेतकर्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आलेल्या आहेत. यासंदर्भात २०१२ साली विजयसिंह मोहिते पाटील साहेब यांनी तत्कालीन पुनर्वसन मंत्री मा.पतंगराव कदम यांचे दालनात मिटींग लावली होती. त्यामध्ये सिना कोळगाव प्रकल्पग्रस्तांना खास बाब म्हणुन पर्यायी जमिनी देण्याच्या दृष्टीने दोन महिन्याच्या आत प्रस्ताव दाखल करुन कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते परंतु करमाळा तालुक्यातील कोळगाव,आवाटी निमगाव (ह),
हिवरे, भालेवाडी , मिरगव्हाण, गौंडरे या गावातील प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीनी अजुनही मिळाल्या नाहीत आणि मोबदला ही देण्यात आलेला नाही. अगोदर पुनर्वसन नंतर धरण हे सरकारचे धोरण असताना गेली २७ वर्षापासुन कोळगाव प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न प्रलंबित आहे लक्षवेधीच्या चर्चेवेळेस आ.रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी सविस्तर प्रश्न उपस्थित केले.
माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी सिना कोळगाव धरणग्रस्तांसंबधी तत्कालीन पुनर्वसन मंत्री कै पतंगराव कदम यांच्या दालनात बैठक लावून दोन महिन्यात पुनर्वसितांना पर्यायी जमिनी देण्यासंदर्भात पुनवर्सन कायद्यानुसार विहीत ६५% रक्कम भरण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे मंत्री निर्देश दिलेले होते तरी अजूनही अमंलबजावणी का झाली नाही याचीही चौकशी करणार असल्याची माहिती मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिली.
