एनसीडीसीच्या कागदोपत्री ताब्यावरुन राजकारण तापले ; राजकीय द्वेशातुन पाटलांची बदनामी ?

करमाळा समाचार  – विशाल घोलप

श्री. आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना खाजगी तत्वावर जाऊन लुटणाऱ्यांपासून वाचवणाऱ्यांनाच आता जबाबदार ठरले जाऊ लागले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने माजी आमदार नारायण पाटील यांना टार्गेट केले जात असून त्यांची विनाकारण बदनामी सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. बंद पडलेला कारखाना पुन्हा सुरू करताना बागल व पाटील गटाने प्रयत्न केले व त्यावेळी 77 हजार मॅट्रिक टन गाळप करण्यात त्यांना यश आले होते. पण पुन्हा कारखाना प्रशासकाकडे गेला. मग प्रशासक आणण्यात कोणाचा हात होता ? अडचणीत आणणारे दुसरे असतील तर पाटलांना राजकीय द्वेशातुन टारगेट केले जात आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दरम्यान आदिनाथ कारखाना बारामती ॲग्रोच्या ताब्यात जाऊ नये म्हणून माजी आमदार नारायण पाटील, बागल गट व महेश चिवटे व सहकाऱ्यांनी लक्ष घातले होते. त्याला यशही आले साखर कारखाना सहकारी तत्वावर चालवायला सुरुवात झाली.डिसेंबर २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते व आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्या उपस्थितीत आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याचा गळीत हंगामात सुरुवात करण्यात आला होता. यावेळी ७७ हजार गाळप झाले होते. तर निवडणुक खर्च जमा करण्याचे आदेश कारखान्याला मिळाले होते. त्याची काही रक्कम भरुनही कारखान्याला उर्वरित रक्कम भरण्याची सवलत देण्याऐवजी त्यावर प्रशासक लादण्याची घाई करण्यात आली. एप्रिल २०२३ मध्ये कारखान्यावर प्रशासक नेमण्यात आले.

त्यानंतर प्रशासक मंडळाने कारखाना सुरू केला प्रशासक आल्यानंतर त्यावर ना बागल ना पाटील दोघांचाही संबंध संपला त्यात होणारे पुढील व्यवहारांची जबाबदारी प्रशासकीय संचालकांवर आली. परंतु तितकासा व्यवस्थित न चालण्याने केवळ पाच हजार नऊशे गाळप झाल्याचे दिसून आले. सध्या ऊस व वाहतूक दोन्ही मिळून कारखान्याला देणे थकीत आहे. तर कारखाना कर्मचाऱ्यांच्या पगारही थकीत आहेत. आदिनाथ कारखाना पूर्ण क्षमतेने न चालल्याने कारखान्याला नुकसान सोसावे लागले आहे.

मग आता प्रश्न असा उपस्थित होतोय की जर कारखान्यावर पाटलांची सत्ताच नव्हती तर याला जबाबदार पाटील कसे ? मुळातच खाजगी तत्त्वावर कारखाना देण्याचे ठरल्यानंतर जेव्हा सभासदांचा विरोध वाढला त्यावेळी पाटलांनी यात एंट्री घेतली व ताबा घेण्यासाठी आलेल्या बारामती ॲग्रोच्या कर्मचाऱ्याना माघारी पाठवले. त्यानंतर बरेचशा घडामोडी झाल्या पण कारखान्यावर माजी आमदार नारायण पाटील हे नाममात्रच काम पाहताना दिसत होते. त्यानंतर प्रशासक लागल्यावर तर विषयच संपला मग आता पाटील यांना बदनाम करुन काय मिळवण्याचा प्रयत्न आहे ? ज्या प्रशासक मंडळाच्या अधिकाऱ्याने कारखाना ताब्यात घेतला त्याच्या चुका का झाकल्या जात आहेत ? त्यांना कारखाना चालवण्यासाठी कोणी दिला आता नुकसान झाले तर कोण जबाबदार ?

पाटील यांच्यावर होत असलेले आरोप राजकीय सुडापोटी होत असल्याचे दिसुन येत आहेत. यामध्ये आबांचे राजकीय विरोधक पुढाकार घेताना दिसत आहे. टीका करणारे सोयी नुसार टीका करताना दिसत आहेत. सुरुवातीला बागल जबाबदार होते नंतर सावंत जबाबदार आहेत असे सांगु लागले तर आता नौका विहार झाल्यानंतर पाटील जबाबदार दिसु लागले आहेत. बरेच दिवसानंतर नौकाविहारात काय दडले होते ते बाहेर पडु लागले आहे.