अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय निर्णय स्वागतर्ह ; पण करमाळा आगीतून उठून फुफाट्यात ?

करमाळा समाचार

राज्य शासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी तसेच नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा देण्याच्या उद्देशाने अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे तत्त्वतः स्वागतच केले पाहिजे. मात्र, या कार्यालयाच्या स्थानाबाबत मागविण्यात आलेल्या हरकतींचा खरोखर गांभीर्याने विचार होणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. किंवा नेते मंडळींनी जनतेच्या अडचणी पोहचवल्या आहेत का?

सध्या प्रस्तावित नियोजनानुसार अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय पंढरपूर येथे होणार असून त्याअंतर्गत पंढरपूर, माळशिरस, माढा, करमाळा, सांगोला, मोहोळ आणि मंगळवेढा हे तालुके येणार आहेत. तर बार्शी, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर आणि अक्कलकोट हे तालुके सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडेच राहणार आहेत.

करमाळा हा जिल्ह्याच्या टोकाला असलेला तालुका आहे. आजही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कामासाठी सोलापूरला जाण्यास सुमारे 130 किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे नागरिक, शेतकरी, वकील, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच विविध कार्यालयीन कामांसाठी जाणाऱ्या व्यक्तींना मोठा वेळ आणि खर्च सहन करावा लागतो.

आता अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय पंढरपूर येथे झाल्यास करमाळ्यातून तेथे जाण्यासही सुमारे 100 किलोमीटरचा प्रवास करावा लागणार आहे. म्हणजेच सोलापूरच्या तुलनेत केवळ 30 किलोमीटरचा फरक पडणार आहे. अशा परिस्थितीत करमाळा तालुक्यातील नागरिकांसाठी हा निर्णय “आगीतून उठून फुफाट्यात” अशीच परिस्थिती निर्माण करणारा ठरू शकतो.

जर नागरिकांची खरी सोय हा उद्देश असेल, तर भौगोलिकदृष्ट्या अधिक मध्यवर्ती असलेले टेंभुर्णी किंवा अकलूज यांसारख्या ठिकाणांचा विचार होणे अपेक्षित होते. त्या ठिकाणी कार्यालय स्थापन झाल्यास करमाळा, माढा तसेच इतर तालुक्यांतील नागरिकांनाही अधिक सोयीचे झाले असते.

शासनाने हरकती मागविल्या आहेत, ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र त्या केवळ औपचारिकता न राहता त्यांचा वस्तुनिष्ठ विचार करून अंतिम निर्णय घेतला गेला, तरच या नव्या कार्यालयाचा उद्देश खऱ्या अर्थाने सफल होईल. अन्यथा अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय झाले काय आणि नाही झाले काय, करमाळा तालुक्यातील नागरिकांच्या दृष्टीने त्याचा फारसा फरक पडणार नाही, अशी भावना व्यक्त होत आहे.