जिल्ह्याच्या नेत्याचे जिल्हाभर घोटाळे केल्याचे शक्यता ; चौकशी मागणी

जेऊर :

शेतकऱ्याला कल्पना न देता त्याच्या नावावर कर्ज घेऊन नंतर शासनाने शेतकरी कर्जमाफी केल्यावर त्या योजनेतही या बोगस कर्जप्रकरणांचा समावेश करुन कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सन 2005 पासून ते चालू आर्थिक वर्षापर्यंत तपास झाला पाहिजे. या संपुर्ण प्रकरणाची कसुन चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी माजी आमदार नारायण पाटील यांनी केली आहे.

म्हैसगाव ता.माढा येथील विठ्ठल कार्पोरेशन लि. या खाजगी कारखान्याने शेतकऱ्याला मोफत खते देतो असे सांगून आधारकार्ड व इतर कागदपत्रे जमा केली व त्यावर पंजाब नॅशनल बँकेच्या पुणे येथील शाखेतुन 22 कोटी रुपये कर्ज काढले. या प्रकरणी शेतकरी आंदोलन करत असतानाच आता युनियन बँक ऑफ इंडिया शाखा सोलापूर यांच्या कडुनही करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या नावावर नोटीसा आल्या असल्याचा दावा माजी आमदार नारायण पाटील यांनी केला आहे. या घटनेमुळे परत एकदा आ. संजय शिंदे यांना आरोपांना सामोरे जावे लागणार आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना पाटील यांनी सांगितले की करमाळा तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी जेऊर येथील संपर्क कार्यालयात माझी भेट घेतली व प्रत्यक्ष बँकेकडून आलेल्या कर्जफेड करण्याच्या नोटीसा मला दाखवल्या. सदर नोटीस हि मुंबई येथील उच्च न्यायालयाचे वकील अनिल विष्णोई यांनी पाठवली असून कर्जफेडीबाबत व्याजासह वसुली असा या नोटीशीचा विषय असल्याने शेतकऱ्याला थकीत कर्जदार म्हणून बँकेने जबाबदार धरले आहे.

वास्तविक पाहता शेतकऱ्याला फसवून त्याच्या नावे कर्ज काढणे हा प्रकार अतिशय गंभीर असल्याने आ. शिंदे यांनी याबाबत खुलेआम जनतेस स्पष्टीकरण द्यावे.जर खाजगी कारखाने चालवण्यासाठी कर्ज काढण्याची वेळ येत असेल तर मग स्वतःच्या स्थावर मालमत्तेच्या नावावर कर्ज काढा, शेतकर्‍यांच्या सातबारा उताऱ्यावर कशाला बोजा चढवता आहात?

आपल्या खाजगी कारखान्याकडून शेतकरी हा सभासद वा भागधारक नसताना त्याच्या नावावर कर्ज काढण्याचे अधिकार तुम्हास कोणी दिले? एकंदरीत आमदार संजय शिंदे यांनी शेतकऱ्याची केलेली हि फसवणूक असुन याबाबत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावावर काढलेली कर्जाची रक्कम तातडीने भरावी,आणि नंतर फसवणुक केल्याप्रकरणी होईल त्या चौकशीस सामोरे जावे.विधानसभा निवडणुकीत जनतेने निवडुण दिले याचा अर्थ आपल्या चुकीच्या कामास क्लिनचीट मिळाली असा गैरसमज मनातून काढून टाकावा.

आपल्याला दिलेले मत हे करमाळा मतदार संघाच्या विकासासाठी दिले गेले असुन तो उद्देश दुर ठेऊन शेतकऱ्याला कर्जाच्या खाईत ढकलून देण्यासाठी दिले गेले नाही याचे भान ठेवावे. शेतकरी मला भेटुन आज याबाबत तक्रार करत असुन शेतकरी हा प्रचंड घाबरलेला आहे. माझ्याकडे जरी करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आल्या असल्या तरी आमदार संजय शिंदे हे स्वयंघोषित असे सोलापुर जिल्ह्याचे नेते असल्याने करमाळा तालूक्यासह माढा, बार्शी, माळशीरस, पंढरपुर, मोहोळ, अक्कलकोट, दक्षीण सोलापुर आदि तालूक्यातही या बोगस कर्जप्रकरणाची झळ शेतकऱ्यांना बसली असल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही असा मार्मिक टोला पाटील यांनी लगावला.

तसेच जिल्हाधिकारी हे सोलापुर जिल्ह्यातील सर्व बँकांचे मुख्य समन्वयक असल्याने त्यांचे अधिकाराखाली सर्व बँक शाखा प्रमुखांची बैठक घेतली जावी व अशा आणि यासह इतर बोगस कर्जप्रकरणांचा तपशील जमा केला जावा हि मागणी आपण करणार आहोत. शेतकर्‍यांना बँकांनी व्याजासह थकीत कर्ज फेडण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली असून सदर कर्जरक्कम व्याजासह विठ्ठल कार्पोरेशन लि. कंपनीकडूनच वसुल केली जावी आणि खोटी कागदपत्रे वापरुन कर्जप्रकरण केल्याबद्दल सदर कारखान्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा.

एकीकडे सरकार हे शेतकरी कर्जमुक्त व्हावा म्हणून प्रयत्न करत असताना करमाळा मतदार संघाचे आमदार मात्र शेतकरी आणखी कर्जबाजारी कसा होईल यासाठी चक्क खोटी कर्जप्रकरणे करत असल्याने हा प्रकार लोकशाहीला व आमदारपदाच्या नैतिकतेस काळीमा फासणारा असाच आहे.