पुर्वी आमदार शिंदे , तहसिलदार यांच्या आश्वासनामुळे उपोषण मागे ; तरीही कामाच्या प्रतिक्षेत आता आत्मदहनाचे पाऊल

करमाळा समाचार

आमदार संजयमामा शिंदे, पुनर्वसन विभाग, पोलीस ठाणे व तहसीलदार यांच्याकडे लेखी कळवले होते. त्यावर तहसीलदार व आमदार संजय मामा शिंदे यांनी तोंडी आश्वासन दिलेली होती. त्यामुळे उपोषण मागे घेतले होते. परंतु आजतागायत कोणतेही कारवाई झालेली नाही. सदर रस्त्यामुळे पिकांचे नुकसान होऊन आतापर्यंत एक कोटींचे नुकसान झालेले दिसून येत आहे. दहा दिवसांच्या आत मध्ये रस्ता खुला करून दिला नाही तर सर्व शेतकरी कुटुंबांसह दि २१ जून रोजी रस्ता तसेच तलाठी कार्यालयासमोर आत्मदहन करणार असल्याचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले आहे.

तालुक्यातील कंदर येथील देवडकर – पिसे वस्ती ते तेथूनपुढे बिटरगाव रस्त्यापर्यंत जाणारा व करमाळा टेंभुर्णी राज्य महामार्ग पासून सुरु होणारा रस्ता पानंद रस्ते निधीमधून सन १९९६ साली मंजुर होऊ निर्माण झालेला असताना त्या ठिकाणी काही शेतकरी अडवणूक करत असल्याबाबत तक्रार देऊनही न्याय मिळत नसल्याने दहा दिवसाच्या आत रस्ता खुला न झाल्यास दि २१ रोजी सामुदायिक आत्मदहन करणार असल्याचा इशारा शिंदे यांचे निकटवर्तीय सरपंच भास्कर भांगे यांनी दिला आहे.

सदरच्या रस्त्यासाठी १९९६ साली पानंद रस्ते निधीमधून निधी मंजूर करण्यात आला होता. चार लाख ८५ हजार १९५ रुपयांची निविदा मंजूर होऊन सदरच्या रस्त्याचे काम सुरू झाले होते. सुरुवातीला त्या शेतकऱ्यांची मंजुरीही घेतली होती. काही शेतकऱ्यांनी सन २०१८ पासून तेथील ग्रामस्थ विद्यार्थी शेतकरी नागरिकांना रस्त्याने जाणेयेणे वर अडथळा निर्माण केला आहे. सदर प्रकरणात २९ जुलै २०२० रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्यानंतर करमाळा तहसीलदार यांना चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पण अद्याप त्याची चौकशी न करता उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात असल्याची तक्रार निवेदनात केली आहे.

सदरचा रस्ता अडवल्यामुळे सार्वजनिक शांततेचा भंग होत आहे. येथील अनेक स्थानिक शेतकरी रहिवासी विद्यार्थी लहान मुले पेशंट यांना रस्त्याविना हालाखीचे जीवन जगणे भाग पडत आहे. सदर रस्त्यावर केलेल्या अडवणूक यामुळे शेतकऱ्यांचे व सामान्य नागरिकांचे अत्यंत हाल होत आहेत. ४.७० मीटर रुंदीचा व एक किमी २० मीटर लांबीचा रस्ता आहे. सदर रस्त्याबाबत यापूर्वीही आंदोलन करण्यात आले होते.

सदर रस्त्याच्या अनुषंगाने यापुर्वीच तहसिलदार (तत्कालीन संजय पवार) यांचेकडुन डिसेंबर २०१६ व फेरचौकशीत जुन २०१८ व रस्ता आदेश २०१९ अन्वेय आदेश पारीत झाला आहे. त्यामुळे संबंधित आदेश मान्य नसल्यास त्याविरोधात सक्षम न्यायालयात अपील करावे अशा सुचना यापुर्वीही आंदोलनकर्त्याना दिल्या आहेत. शिवाय यावर पाहणी करुन चर्चाही झाल्या आहेत. तरीही संबंधित आंदोलनकर्ते ऐकुन घेण्याच्या भुमीकेत नसतील कायदा व सुव्यवस्था बिघडवत असतील तर कारवाई केली जाईल.
– समीर माने, तहसिलदार करमाळा.