राजकीय इच्छुकांना धक्का?; जिल्हा परिषद स्वीकृत सदस्यत्वासाठी नवा मसुदा चर्चेचा विषय

प्रतिनिधी :

जिल्हा परिषदेतील स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत मोठे बदल होण्याची शक्यता असून, राज्य शासनाने यासंदर्भातील नियमांचा मसुदा तयार केला आहे. नव्या निकषांमुळे केवळ राजकीय शिफारशीवर स्वीकृत सदस्यत्व मिळणे कठीण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे जवळचा कार्यकर्ता किंवा नातेवाईक हा निकष न राहता अनुभवी सदस्य नेमला जाऊ शकतो.

मसुद्यानुसार स्वीकृत सदस्य हा संबंधित जिल्हा परिषद क्षेत्राचा रहिवासी असणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच ग्रामीण विकास, समाजकार्य, प्रशासन किंवा इतर संबंधित क्षेत्रातील विशेष ज्ञान, अनुभव आणि योगदान असलेल्या व्यक्तींना प्राधान्य देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेले गोत्यात येण्याची शक्यता आहे.

या बदलामुळे स्वीकृत सदस्यत्वाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक इच्छुकांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरण्याची शक्यता असून, राजकीय वर्तुळात या नव्या नियमांची चर्चा रंगली आहे. तथापि, हे नियम अद्याप मसुदा स्वरूपात असून शासनाकडून अंतिम अधिसूचना जारी झाल्यानंतरच ते लागू होणार आहेत.