तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर कायमच दुजाभावाची वागणूक ; वीज व सोडलेले पाणी निर्णयात विरोधाभास

करमाळा समाचार

उजनी भरत असताना करमाळ्याच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय का?
करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर कायमच दुजाभावाची वागणूक दिली जात असल्याचे चित्र पुन्हा एकदा समोर आले आहे. अल निनोचा प्रभाव आणि उजनी धरणातील जलसाठा उणे २७ टक्क्यांवर गेल्याचे कारण देत शेतीपंपांना मिळणारा वीजपुरवठा केवळ दोन तासांवर आणण्यात आला होता. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर आणि उजनी धरणातील पाणीसाठा वाढल्यानंतर तो पाच तासांपर्यंत वाढविण्यात आला. मात्र आजही तो पूर्ववत आठ तास झालेला नाही.

विशेष म्हणजे, उजनी धरणासाठी सर्वाधिक जमीन करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी दिली. मात्र त्या धरणाच्या पाण्याचा लाभ इतर भागांना अधिक आणि धरणालगतच्या करमाळा तालुक्याला कमी मिळत असल्याची भावना दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. धरण उशाला असतानाही करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दोन ते पाच तास वीज मिळत असताना, इतर अनेक तालुक्यांत आठ तास वीजपुरवठा सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे.

अल निनोचा प्रभाव सांगत वीज कपातीचा निर्णय प्रामुख्याने सोलापूर जिल्ह्यासाठी लागू करण्यात आला. मात्र त्याचा सर्वाधिक फटका करमाळा तालुक्यालाच बसला. त्यानंतर पुणे जिल्ह्यात झालेल्या पावसामुळे उजनी धरणातील जलसाठा वाढू लागला आणि वीजपुरवठ्यात वाढ करण्यात आली. परंतु ती केवळ टप्प्याटप्प्याने पाच तासांपर्यंतच मर्यादित ठेवण्यात आली.

याच काळात उजनी धरणातील जलसाठा ५३ टक्क्यांहून अधिक झाल्यानंतर सीना-माढा, दहिगाव उपसा सिंचन योजना तसेच बोगद्याद्वारे सिंचनासाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मग त्या वेळी अल निनोची भीती कुठे गेली? सिंचनासाठी पाणी देता येते, पण धरणालगतच्या शेतकऱ्यांना आठ तास वीज देता येत नाही, हा विरोधाभास शेतकऱ्यांच्या मनात प्रश्न निर्माण करणारा आहे.
सध्या उजनी धरण शंभर टक्के भरावाकडे वाटचाल करत असून कालपर्यंतच्या माहितीनुसार जलसाठा ८० ते ९० टक्क्यांच्या दरम्यान पोहोचला आहे. तरीही शेतीपंपांचा वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात आलेला नाही. दुसरीकडे, चिखलठाण परिसरातील शेतकऱ्यांनी उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर प्रशासनाच्या हालचालींना वेग आल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे प्रश्न असा उपस्थित होतो की, उपोषणाचा इशारा मिळाल्यानंतरच निर्णय का घेतले जातात?

उजनी धरण जवळपास पूर्ण भरल्यानंतर जर आठ तास वीजपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला, तर तो शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने समाधानकारक ठरेल का? की इतके दिवस झालेल्या अन्यायाची भरपाई होऊ शकेल? करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर वारंवार अन्याय का होतो, याचा गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक आहे.

पुणे जिल्ह्यात झालेल्या पावसामुळे उजनी धरणात पाणी आले आणि शेतकऱ्यांना पुन्हा आठ तास वीज मिळण्याची आशा निर्माण झाली. परंतु इतके दिवस हा निर्णय का झाला नाही? यासाठी प्रभावी पाठपुरावा कोणी केला नाही का? केला असेल, तर त्याचा परिणाम का झाला नाही? असे अनेक प्रश्न आजही अनुत्तरित आहेत.

या संपूर्ण घडामोडीतून एकच बाब स्पष्ट होते—शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्कासाठी स्वतःच लढा उभारला, तरच प्रशासन निर्णय घेते. सध्या पाऊस झाल्यामुळे परिस्थिती सुधारली आहे; पण जर पाऊस झाला नसता तर काय झाले असते, याचाही विचार करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. भविष्यात अशी वेळ पुन्हा येऊ नये, यासाठी आतापासूनच ठोस नियोजन आणि सातत्याने पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.