बाजार समीतीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार असण्याला दुमत नाही पण …
प्रतिनिधी – करमाळा
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमधे सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार द्यावा पण निवडणुक खर्चाची जबाबदारी शासनाने उचलावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे संचालक माजी आमदार जयवंतराव जगताप यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे केली आहे .
या विषयी अधिक माहिती देताना माजी आमदार जगताप यांनी सांगीतले , कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देणेबाबत नुकताच राज्य शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार असणेबाबत दुमत अथवा विरोध नाही परंतु पूर्वीच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार वि.का.से सहकारी संस्था व ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार हा देखील गाव पातळीवरील शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे सदस्य म्हणूनच होता.
राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांना सार्वत्रिक निवडणुकांचा खर्च हा पेलणारा नाही. सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास निवडणुकीचा खर्च हा किमान ७० लाख ते १ कोटी खर्च कार्यक्षेत्रानुसार बाजार समितीला स्वनिधीतून करावा लागतो. त्याच प्रमाणे ५ वर्षातून ३ वेळेस माल घातलेल्या शेतकऱ्यांच्या नोंदी ठेवणे हे काम अचूक होऊ शकत नाही. कारण कुठलाही शेतकरी कुठल्याही बाजार समितीमध्ये माल विक्री करू शकतो. त्यामुळे बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील माल घातलेल्या शेतकऱ्यांच्या माहिती संकलनाचे काम क्लीष्ट आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सध्या राज्यातील कित्येक बाजार समित्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन देखील महिनो-महिने थकलेले आहे. बाजार समितीच्या उत्पन्न व खर्चाचा विचार करता ५ कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या काही मोजक्याच बाजार समित्या या पद्धतीने निवडणुकीचा खर्च करू शकतील.
जर राज्य शासनाला शेतकऱ्यांमधूनच निवडणुका घ्यायच्या असतीलच तर निवडणुकीचा खर्च शासनाने उचलावा व बाजार समितीचे आर्थिक हित जोपासावे अन्यथा बाजार समितीची अर्थ व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून जाईल. राज्यातील ७५% बाजार समित्या निवडणुकीचा इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करू शकत नाहीत. त्यामुळे या बाजार समित्यांची निवडणूक होणार नाही व त्या ठिकाणी प्रशासक नियुक्ती केली जाईल. परिणामी त्याठिकाणी नोकरशाही अस्तित्वात येऊन शेतकऱ्यांचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल. सबब आपण बाजार समित्यांचे आर्थिक हित व अस्तित्व जोपासनेसाठी मा .राज्य शासनाने सदर निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत फेरविचार करावा व सर्व शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार द्यावा व बाजार समितीचे आर्थिक हिताचा विचार करून निवडणूक खर्चाची तरतूद मात्र शासनाने करावी अशी मागणी जगताप यांनी केली आहे.
राज्य बाजार समिती सहकारी संघामार्फत देखील याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करणेत येईल या संदर्भात संघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब नाहटा व एम .डी . कुलकर्णी यांचेशी चर्चा झालेली आहेअशी माहिती देखील माजी आमदार जगताप यांनी दिली .
