मत्स्य ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकत मुदत पूर्व ठेका रद्द – आ. पाटील यांची माहिती

करमाळा समाचार

मत्स्यविभाग मंत्री निलेश राणे यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयाने धाराशिव जिल्ह्यातील सिनाकोळेगाव जलाशय (२२२८ हेक्टर) येथील मत्स्यव्यवसायाचा ठेका मुदतपूर्व रद्द करण्याचा तसेच संबंधित ठेकेदार संस्थेला सहा वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा आदेश दि.४ ऑगस्ट २०२६ रोजी आयुक्तस्तरीय तलाव ठेका समितीच्या निर्णयानुसार जारी करण्यात आला आहे अशी माहिती आ. पाटील यांच्यावतीने देण्यात आली आहे.

आमदार नारायण आबा पाटील यांनी लेखी निवेदन देऊन करमाळा तालुक्यातील शेकडो मच्छीमारांना न्याय देण्याचे साकडे मत्स्यविभाग मंत्री निलेश राणे यांना घातले. तत्पूर्वी करमाळा तालुक्यातील सीना कोळगाव धरणातील पाण्यात मस्त्य व्यावसायवर आपला उदरनिर्वाह चालवत असलेल्या शेकडो मच्छीमारांनी आमदार नारायण आबा पाटील यांची भेट घेऊन संबंधित ठेकेदारामुळे आमच्या पोटावर पाय पडला असल्याचे सांगुन हा अन्याय दुर करावा अशी मागणी केली होती.

यानंतर आमदार नारायण आबा पाटील यांनी मत्स्यविभाग मंत्री निलेश राणे यांना निवेदन सादर केले. त्यानुसार मत्स्यविभाग मंत्री निलेश राणे यांनी तात्काळ संबंधित विभागाच्या सचीवांना आदेश दिले. पुर्वीच्या आदेशानुसार, छत्रपती मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्या., आळेश्वर, ता. परंडा, जि. धाराशिव यांना सिनाकोळेगाव जलाशयाचा मत्स्यव्यवसाय ठेका मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, शासन निर्णयातील अटी व शर्तींनुसार ठेका रक्कम तसेच इतर देयके निर्धारित मुदतीत वारंवार भरण्यात संस्थेकडून कसूर झाल्याचे निदर्शनास आले.

याप्रकरणी सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, धाराशिव यांनी वेळोवेळी लेखी पत्रव्यवहार करून देयके भरण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. तरीही संस्थेने निर्धारित मुदतीत ठेका रक्कम जमा न केल्याने हा प्रस्ताव आयुक्तस्तरीय तलाव ठेका समितीकडे सादर करण्यात आला.

समितीने शासन निर्णयातील अटींचा भंग झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर सिनाकोळेगाव जलाशयाचा मत्स्यव्यवसाय ठेका मुदतपूर्व रद्द करण्याचा तसेच संबंधित संस्थेला सहा वर्षांसाठी काळ्या यादीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला आहे.
या निर्णयामुळे शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय धोरणातील नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होणार असून, भविष्यात तलाव व जलाशयांच्या ठेक्यांमध्ये नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचा स्पष्ट संदेश संबंधित संस्थांना मिळाला आहे.