खेळ मांडला – राजकारणी व उद्योगपतींकडून आदिनाथचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम

करमाळा समाचार

सहकारी साखर कारखाने हे हजारो शेतकऱ्यांच्या घाम, जमिनी आणि शेअर भांडवलातून उभे राहिलेले आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांत अनेक सहकारी कारखान्यांच्या बाबतीत एकच प्रश्न वारंवार उपस्थित होत आहे. सुरुवातीला मोठ्या बँकांकडून भरघोस कर्ज दिले जाते; परंतु कारखाने आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर त्यांना उभारी देण्यासाठी आवश्यक आर्थिक मदत किंवा कर्ज सहज उपलब्ध होत नाही, अशी टीका अनेकांकडून केली जाते. परिणामी कारखाने डबघाईला येतात आणि अखेरीस त्यांच्या मालमत्तेची विक्री अत्यंत कमी किमतीत होत असल्याची भावना निर्माण होते.

या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. सहकारी कारखान्यांसाठी शेतकऱ्यांनी दिलेल्या जमिनी, तसेच शेअर भांडवलाच्या स्वरूपात गुंतवलेली रक्कम यांचे पुढे काय होते, याचे समाधानकारक उत्तर अनेक ठिकाणी मिळत नाही.
आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या संदर्भातही अनेक नागरिक अशाच प्रकारच्या शंका व्यक्त करत आहेत. कारखान्याशी संबंधित मौल्यवान जमीन आणि इतर मालमत्ता कमी किमतीत विकल्या जाणार असल्याची चर्चा सुरू आहे.

सरकारे बदलतात, सत्ताधारी बदलतात; मात्र सहकार क्षेत्राकडे पाहण्याची काहींची मानसिकता बदलत नाही, अशी जनतेत नाराजी आहे. बदलतो तो फक्त मालमत्ता घेणारा, पण सहकाराची संपत्ती खासगी हातात जाण्याची प्रक्रिया कायम राहते, अशी टीका केली जाते. आदिनाथ कारखान्याच्या बाबतही तसेच काहीतरी लोकांना दिसत आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर जमीन व कारखाना अतिशय कवडीमोल भावात विकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सरकार बदलत राहतं पण अशा मानसिकतेचे लोक बदलत नाहीत.

त्यामुळे फक्त घेणारा बदलतो परंतु विकणारा बदलत नाही. राजकारणी व अशा उद्योगपतींनी जो खेळ मांडला आहे तो खेळ चुकीचा असून यात बदल होणे शक्य नाही. त्यामुळे जे घडतंय ते बघण्याशिवाय सध्या तरी कोणाकडेच काहीच पर्याय असल्याचे दिसत नाही.

सहकारी संस्था या केवळ उद्योग नसून त्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यामुळे अशा संस्थांच्या मालमत्तेची व्यवहार बाजारमूल्यानुसार, पूर्ण पारदर्शकतेने आणि शेतकरी सभासदांच्या हिताचे संरक्षण करूनच झाली पाहिजे. अन्यथा सहकार क्षेत्रावरील विश्वास आणखी कमी होईल.

आज परिस्थिती अशी आहे की अनेक नागरिक या घडामोडींकडे चिंतेने पाहत आहेत. या सर्व प्रक्रियेबाबत वस्तुस्थिती स्पष्ट व्हावी, निर्णय पारदर्शक असावेत आणि शेतकरी सभासदांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, हीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. जे काही सुरु आहे ते जनतेला कळत नाही असे नाही पण सत्ताधारी आणि विरोधकांनी जो खेळ मांडला आहे त्याची भरपाई कधी ना कधी होणार हे नक्की आहे.