साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडे असणारी महावितरणची वीज देयके वसूल करण्याच्या निर्णय घेणे अन्यायकारक

करमाळा समाचार 

शेतकऱ्यांकडे असलेली विजदेयके साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून वसूल करण्याचा घाट महावितरण आणि साखर आयुक्त यांच्या बैठकीत घातला जात असेल तर हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अन्यायकारक असल्याची भावना सामाजिक कार्यकर्ते श्रीकांत साखरे यांनी व्यक्त केली आहे.

काल साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडून कार्यकारी संचालक साखर कारखाने तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी/जनरल मॅनेजर खाजगी कारखाने पुणे विभाग यामध्ये पुणे, सातारा ,सांगली , कोल्हापूर , सोलापूर इत्यादी जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांची साखर आयुक्त यांच्या सोबत ऑनलाइन बैठक बोलावली होती.

यामध्ये कारखान्यांच्या कार्यखक्षेत्रातील शेतकऱ्यांची विजदेयके कारखान्यांच्या मार्फत वसुलीबाबत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी साखर आयुक्त कार्यलयाला कळविले असल्याने या अनुषंगाने वीज बिलांच्या वसुलीबाबत साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांची ऑनलाईन बैठक झाली आहे.

राज्यात महावितरण कडून विजवसुली चालू आहे परंतु कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टीमुळे शेतकरी शेतातील ऊभी पिके गमावून बसला आहे ,यामध्ये ऊसाचे पीक कसेबसे वाचवून आपली वर्षभराची उपजीविका भागवण्यासाठी शेतकऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे त्यातच महावितरण आणि साखर कारखाने यांनी एकत्र येऊन कारखान्यांच्या माध्यमातून विजवसुली करण्यावर चर्चा करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. आज कारखाने चालू झालेत तरी काही कारखान्यांची एफ.आर.पी. मिळाली नाही ती वेळेत देण्यासाठी साखर आयुक्तांनी लक्ष घालावे तसेच, कमी रिकव्हरी दाखवणाऱ्या तसेच काटा मारणाऱ्या कारखान्यांवर लक्ष देऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचा एखादा तरी निर्णय घ्यावा अशी विनंती यानिमित्ताने करून पुढील काळात शासन स्तरावर याचा पाठपुरावा करणार असल्याचे श्रीकांत साखरे यांनी सांगितले.

तसेच महावितरण कडून शेतकऱ्यांना दिवसा शेती पंपासाठी पूर्ण दाबाने वीजपुरवठा करून जेवढे युनिट वापरले गेले आहेत तेवढ्याच युनिटची वसुली करावी.मोठ्या उद्योगपतींना विजवसुलीत सूट देऊन बहुतांश शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या ऊसाच्या पिकावर अश्या प्रकारे वसुली करून शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडण्याचा डाव आखला जात असल्याचा आरोप श्रीकांत साखरे यांनी केला.

महावितरण आणि कारखाने यांच्या मध्ये अश्या प्रकारे वीजदेयके वसुली करण्याच्या निर्णय झालाच तर कारखान्यांना विशिष्ट प्रकारचे कमिशन मिळणार आहे त्यामुळे एकमेकांचा फायदा बघताना शेतकऱ्यांना मात्र देशोधडीला लावण्यात येणार आहे यामुळे शेतकऱ्यांनी अश्या प्रकारच्या निर्णयाला विरोध करणे गरजेचे आहे .तसेच साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडे असणारी महावितरणची वीज देयके वसूल करण्याच्या अन्यायकारक निर्णय घेऊ नये अशी विनंती सहकार मंत्री आणि ऊर्जामंत्री यांच्याकडे करणार असल्याचे श्रीकांत साखरे यांनी सांगितले.