उजनीतुन पाणी नवीन प्रस्तावित प्रकल्पासाठी नियोजित करण्यास आपला विरोध राहील व वेळप्रसंगी जन आंदोलन केले जाईल

जेऊर प्रतिनिधी – करमाळा समाचार

उजनीच्या पाण्यावर पहिला अधिकार हा प्रकल्पग्रस्तांचा असुन करमाळा तालूक्यातील 22 गावांच्या त्यागातुन हा प्रकल्प उभा आहे. यामुळे शासनाने प्राधान्याने करमाळा तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना विचारात घेऊन उजनीबाबतच्या या तालूक्याच्या मागण्या अगोदर पुर्ण कराव्यात. इतर कोणत्याही प्रस्तावित उपसा सिंचन योजनांना उजनीत समाविष्ट करुन अंतरिम मंजुरी देऊ नये, अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार नारायण पाटील यांनी दिली आहे.

याबाबत सविस्तर बोलताना ते म्हणाले की उजनी
पाणीवाटप समिती अथवा नियोजनात प्रकल्पग्रस्तांचाही एक प्रतिनिधी असावा हि मागणी आपण सन 2014 पासुन करीत आलो आहे. करमाळा मतदार संघाच्या विद्यमान आमदारांना पाणीवाटप धोरणात विचारात न घेता इंदापुर तालुक्यासाठीच्या नियोजीत उपसा सिंचन योजनेस मान्यता दिली गेली कि विद्यमान आमदारांचीही यास संमती होती हे सत्य फार काळ झाकुन राहणार नाही.

उजनीचे पाणी प्रदुषित होते यावर आळा घालण्यासाठी आपण विधानसभा सभागृहात लक्षवेधी सुचना मांडली होती. त्यावर तत्कालीन पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी पुणे जिल्ह्यातील उद्योग व शहर प्रशासन यांना उजनी प्रकल्पात घाण,दुषित व सांडपाणी सोडू नयेत असे आदेश दिले होते.

यामुळे आज जर सांडपाणी शब्दप्रयोग वापरुन नवीन उपसा सिंचन योजनेस पाणीवाटपात विचारात घेतले जात असेल तर पुण्याहुन या प्रकल्पासाठी थेट सांडपाणी स्वतंत्रपणे घेतले जावे. उजनीचे माध्यम यासाठी वापरले जाऊ नये.यामुळे उजनी अधिक प्रदुषित न होऊन सोलापुर, बार्शी, करमाळा आदि शहरांसह सर्वांना शुध्द पिण्याचे पाणी मिळेल. प्रदुषण रोखले जाईल.

सन 2014 ते 2019 दरम्यानच्या माझ्या कालावधीत आपण शासनाकडे सिंचन व पुनर्वसन बाबतच्या ज्याकाही मागण्या प्रलंबित आहेत त्याचा गांभिर्याने विचार करुन त्या मान्य कराव्यात व नंतरच नवीन प्रकल्पाना अंतरिम मंजुरी द्यावी. करमाळा तालुक्यातील दहिगाव उपसा सिंचन योजना 1995 साली मंजुर होऊन त्यासाठी 1.85 टिएसी पाणीसाठा दरवर्षीसाठी राखीव करण्यात आला. हा प्रकल्प 22 वर्षानंतर माझ्या कालावधीत पुर्ण झाला.तोपर्यंत या प्रकल्पाचे राखीव पाणी इतरत्र वापरले गेले. आज या प्रकल्पास पाच टिएसी पाणी मिळावे व आवर्तनात वाढ करावी हि मागणी शासनाकडे प्रलंबित आहे. यामुळे या योजनेत वडशिवणे, झरे यासह अनेक गावांचा नव्याने समावेश होऊन सिंचनक्षेत्र वाढले जाईल.

वास्तविक कुकडी प्रकल्पातही टेल एण्डला करमाळा तालूका असल्याने राखीव असलेले पाच टिएमसी पाणी कधीच मिळाले नाही. प्रत्यक्षात केवळ दरवेळी 500 एमसीएफटी पाणी महतप्रयासातुन मिळते. म्हणुन भोर नदीतुन ओव्हरफ्लोचे पाणी भीमेत सोडुन पाच टिएमसी साठा वाढवून मिळाल्यास कुकडी चारींचा वापर करुन उजनीतुन मांगी, वीटसह कुकडी प्रकल्पातील तलाव भरले जातील असाही प्रस्ताव आपण सादर केलेला आहे.

उजनी प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन व्हावे. आज पुनर्वसित गावात अठरा मुलभुत सुविधांचा अभाव असुन तातडीने हि कामे पुर्ण केली जावीत. उजनीची पाणीपातळी कितीही कमी झाली तरी प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखुन ठेवलेला पाणीसाठा अखंडीतपणे त्यांना वापरुन द्यावा व दरम्यान काळात वीजकपात न करता मुबलक वीज पुरवठा दिला जावा. उजनीचे ओव्हरफ्लो पाणी कोळगाव धरणात सोडले जावे.करमाळा तालुक्यातील गावांना उजनीतुन पिण्याचे पाणी मिळवून देण्यासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजनांना मान्यता व निधी उपलब्ध करुन द्यावा.

उजनीतुन मराठवाड्यास पाणी जाणार असुन त्या प्रकल्पाचेही काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. यातही करमाळा तालुक्यातील काही गावांचा समावेश करुन बोगद्यातून शेतीसाठी पाणीपुरवठा करण्यास मान्यता दिली जावी. वरील सर्व बाबींचा विचार होऊन अंमलबजावणी झाल्यास करमाळा तालूक्यास न्याय मिळेल.तोपर्यंत उजनीतुन पाणी नवीन प्रस्तावित प्रकल्पासाठी नियोजित करण्यास आपला विरोध राहील व वेळप्रसंगी जन आंदोलन केले जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला.
.तसेच याबाबत आपण प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना भेटुन निवेदन सादर करणार असल्याचे नारायण पाटील यांनी स्पष्ट केले.

आ. संजयमामा शिंदे यांच्या पवार कुटुंब आपल्या ह्रदयात आहे या वक्तव्यावर मा. नारायण पाटील यांनी माझ्या ह्रदयात करमाळा तालुक्यातील जनता असुन त्यांची साद मला इतरांपेक्षा लवकर ऐकु येते. सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आलो असुन माझी बांधिलकी मतदार संघातील नागरिकांशी असल्याची बोलकी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. उजनी प्रश्नासाठी वेळप्रसंगी वाटेल तेवढी राजकीय किंमत मोजायला तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.