दहिगावच्या मुद्द्यावरुन पाणीदार माजी आमदाराच्या आयत्या पिठावर रेघोट्या

करमाळा समाचार 

करमाळा तालुक्याच्या पूर्व भागाला वरदायिनी ठरलेल्या दहिगाव उपसा सिंचन योजनेच्या दुसऱ्या सुधारित प्रस्तावास आज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची माहिती करमाळ्याचे आ.संजयमामा शिंदे यांनी दिली.

याबाबत अधिक माहिती देताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा. अजितदादा पवार यांचे अध्यक्षतेखाली आज अग्रक्रम समितीची बैठक मा. उपमुख्यमंत्री यांच्या दालनात संपन्न झाली.या बैठकीमध्ये दहिगाव योजनेच्या 342 . 30 कोटी किमतीच्या दुसऱ्या सुधारित प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळाली.

दहिगाव उपसा सिंचन योजनेला मूळ प्रशासकीय मान्यता 1996 सली 57 . 66 कोटींची मिळाली होती. त्यानंतर पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता 2009 साली 178 . 99 कोटींची मिळाली होती. सदर निधी 20 16 – 17 साली संपल्याने योजनेचे काम बंद होते .दरम्यान 2019 ला आपण आमदार झाल्यानंतर या योजनेला दुसरी प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यानुसार आज या प्रस्तावास ३४२.३० कोटींची मान्यता देण्यासाठी अग्रक्रम समितीची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये मंजुरीचा निर्णय झाला असल्याची माहिती आ. संजयमामा शिंदे यांनी दिली.

दहिगाव उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून 24 गावातील एकूण 10 हजार 500 हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. सदर निधी मंजूर झाल्यामुळे योजनेची उर्वरित कामे पूर्ण होऊन सर्व गावांना पूर्ण क्षमतेने पाणी मिळू शकेल .तसेच मुख्य कॅनॉलचे अस्तरीकरण , पूलांची अपूर्ण कामे , पोट चारी व उपचार यांची कामे या निधीमधून अग्रक्रमाने पूर्ण केली जातील.

पाणीदार माजी आमदाराच्या आयत्या पिठावर रेघोट्या- आ.शिंदे.
दहिगाव योजनेच्या दुसऱ्या सुधारित प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर आ. संजयमामा शिंदे यांनी माजी आ. नारायण पाटील यांच्यावर कडाडून टीका केली. नारायण पाटील स्वतः ला पाणीदार आमदार म्हणूऊन घेतात .परंतु या पाणीदार आमदाराने दहिगाव योजनेसाठी एक रुपयाचा निधी मंजूर केला नसल्याची माहिती आ. शिंदे यांनी दिली. कै. दिगंबरराव बागल यांच्या कार्यकाळामध्ये दहीगाव योजनेला मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळून 57.66 कोटीची तरतूद करण्यात आली होती.हा निधी संपल्यानंतर 2009 साली सौ. शामलताई बागल या आमदार असताना पहिली प्रशासकीय मान्यता 178 . 99 कोटींची मिळाली. या मंजूर निधी मधूनच माजी आमदार नारायण पाटील यांनी दहिगाव योजनेची कामे केली. 2017 साली हा निधी संपल्यानंतर दुसरा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर होणे आवश्यक होते .परंतु पाटील यांच्या कार्यकाळातमध्ये हा प्रस्ताव सादर झाला नाही. जानेवारी 2020 पासून दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यासाठी आपण शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला आणि त्याचे फलित म्हणून जुलै 2021 मध्ये दहिगाव उपसा सिंचन योजनेसाठी 342.30 कोटी चां प्रस्ताव मंजूर झाला .या योजनेच्या संपूर्ण वाटचालीमध्ये माजी आ.पाटील यांनी कुठेही एक रुपया निधी मंजूर केल्याचा दिसत नाही. तरीही ते स्वतःला पाणीदार आमदार म्हणून घेतात हा विरोधाभास असल्याचे आमदार शिंदे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.