मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडुन मोठ्या घोषणा ; राजकीय सामाजीक आंदोलनातील खटले मागे कोरोनाकाळाचाही समावेश इतर संक्षिप्त माहीती
प्रतिनिधी समाचार टीम
आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसह इतर मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना तसेच वीज दरात सवलत अशा प्रकारच्या योजनांचा समावेश आहे.
- – नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना 2017-18 ते 2019-21 या 3 आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही 2 वर्षांत पीककर्जाची उचल करून नियमित परतफेड केली असल्यास लाभ
– शेतकर्‍यांना अधिकाधिक 50 हजार रुपयांपर्यंत लाभ
– शेतकर्‍याचा मृत्यू झाला असेल आणि वारसांनी कर्जफेड केली तरी योजना लागू - महावितरण कंपनीच्या 39,602कोटी आणि बेस्ट उपक्रमासाठी 3461 कोटी रुपयांच्या सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला मान्यता
-राज्य सरकारमार्फत महावितरण कंपनीस देय असलेली गेल्यावर्षीची थकित अनुदानाची रक्कम आणि चालू वर्षाचे अग्रीम अनुदान देण्यास मान्यता - उपसा सिंचन योजनांना वीज दरात सवलत !
– अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा सिंचन योजना; ग्राहकांना वीज दरात सवलत
– अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकांना 1.16 रुपये प्रतियुनिट आणि स्थिर आकारात 25 रुपये प्रति केव्हीए सवलत मार्च 2023 पर्यंत कायम - सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकार्‍यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती
– राज्यातील दुय्यम न्यायालयांत कार्यरत न्यायिक अधिकार्‍यांप्रमाणे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकार्‍यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती - – विधी व न्याय विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणात सहसचिव विधी गट अ संवर्गाचे पद निर्माण करण्यास मान्यता
- लोणार सरोवर जतन, संवर्धनासाठी 370 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर
– बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवर जतन, संवर्धन आणि विकास आराखड्यास मान्यता
– 370 कोटीचा आराखडा, मोठ्या प्रमाणात विकास कामे
– 6 मंत्रालयीन विभाग देखरेख ठेवणार
– पर्यटक वाढीसाठी सुद्धा उपाययोजना - राजकीय/सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे– राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील 31 मार्च 2022 पर्यंतचे खटले मागे
– गणेशोत्सव, दहीहंडी, इत्यादी सार्वजनिक उत्सव काळातील कार्यकर्त्यांवरील खटले मागे
– कोरोना काळातील हल्ले आणि मालमत्ता नुकसान असे गंभीर गुन्हे वगळता इतर गुन्हे सुद्धा मागे घेणार - राजकीय/सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे- राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील 31 मार्च 2022 पर्यंतचे खटले मागे
– गणेशोत्सव, दहीहंडी, इत्यादी सार्वजनिक उत्सव काळातील कार्यकर्त्यांवरील खटले मागे
– कोरोना काळातील हल्ले आणि मालमत्ता नुकसान असे गंभीर गुन्हे वगळता इतर गुन्हे सुद्धा मागे घेणार - मंत्रिमंडळ निर्णयसर्वांसाठी घरे योजनेत आता भूमिहीन लाभार्थ्यांसाठी जागा
– ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यक्रमाअंतर्गत पात्र, मात्र भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणार
– पं. दीनदयाल उपाध्याय जागा खरेदी योजनेत PMAY च्या धर्तीवर मुद्रांक शुल्क केवळ ₹1000 - – मोजणी शुल्कात 50% सवलत
– जमीन खरेदीसाठी तुकडेबंदी कायद्यातील अट लागणार नाही, त्यासाठी नियमात सुधारणा करणार
– लाभार्थ्यांच्या पसंतीनुसार दुमजलीऐवजी चार मजली इमारत
– ग्रामविकास विभाग जागेची उपलब्धता करून देणार
– स्थानिक स्तरावर 90 दिवसात मान्यतेची सक्ती - मंत्रिमंडळ निर्णयमा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र
– हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास मंजुरी
– 100 कोटी रुपयांस मंजुरी, गरजेप्रमाणे निधी
– राज्यात हळद संशोधन आणि प्रक्रिया धोरण लागू करण्यास मंजुरी - मंत्रिमंडळ निर्णयतीन जलसंधारण प्रकल्पांसाठी निधी मंजूर
– ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजनेसाठी ₹890.64 कोटी
(पैठण तालुक्यातील 65 गावांतील 20,265 हेक्टर क्षेत्राला लाभ)
– जळगाव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पासाठी ₹2288.31 कोटी
– भातसा पाटबंधारे प्रकल्प, शहापूर, ठाणेसाठी ₹1491.95 कोटी - मंत्रिमंडळ निर्णय
राज्यात 3 नवीन समाजकार्य महाविद्यालय
– राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली कायमस्वरूपी विनाअनुदान तत्त्वावर 3 नवीन समाजकार्य महाविद्यालय स्थापनेस मंजुरी
– संत तुकाराम सामाजिक संस्था, साक्री, धुळे - – अश्वमेध बहुउद्देशीय शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्था, धाराशिव
– दिशा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, जालना - मंत्रिमंडळ निर्णय
– वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणातील 15 शासकीय महाविद्यालयांत श्रेणीसुधार योजनेत राज्य सरकारचा हिस्सा
– केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांत एमबीबीएसच्या जागा वाढण्यासाठी गुणवत्ता सुधारणार
– ₹360 कोटी मंजुर
– आवश्यक पदनिर्मिती सुद्धा करणार
